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अयोध्या। नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की बाबत शासन से आए दिशा-निर्देश के बाद काम शुरू हो गया है। फिलहाल इस पर कार्रवाई के चलते अभी रिपोर्ट भेजी नहीं गई। अब नए सिरे से संशोधन के साथ रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजे जाने की उम्मीद है।
नगर निकायों में रैपिड सर्वे का काम पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। इसके बाद आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भेजे जाने के लिए शासन ने चार नवंबर को अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन तीन नवंबर की शाम शासन से वीडियो कांफ्रेसिंग में आरक्षण के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश की बात कही गई तो रिपोर्ट चार नवंबर को शासन को नहीं भेजी गई।
ईओ खिरौनी औलोक मिश्र ने बताया कि आरक्षण को लेकर शासन से नया निर्देश आया है। उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद इसे भेजा जाएगा। अपर जिलाधिकारी व नोडल अफसर पीके अवस्थी ने बताया कि आरक्षण को लेकर शासन से निर्देश के आधार पर रिपोर्ट तैयार किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भेजी नहीं गई है।
आरक्षण को लेकर शासन से प्रारूप पर सूचनाएं मांगी जाती है। यहां से उसे भेजा जाता है। आरक्षण शासन स्तर से किया जाएगा। उसके बाद यहां प्रकाशन के लिए आएगा। प्रकाशन के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। उनका निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण को फाइनल किया जाता है।
जिले में कुल आठ नगर निकाय हैं। इनमें नगर निगम अयोध्या के साथ नगर पालिका रूदौली, नगर पंचायतें कामाख्या, कुमारगंज, खिरौनी, भदरसा, बीकापुर और गोसाईगंज है। नगर निकाय सबसे बड़ी तो नगर पंचायत खिरौनी जनसंख्या में सबसे छोटी निकाय है।
सूत्रों के मुताबिक रैपिड सर्वे के बाद जिले के भी नगर निकायों की कुल आबादी 5,23,026 सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक शहरों में रहने वाली सर्वाधिक आबादी सामान्य वर्ग से है तो दूसरे नबंर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सबसे कम है।
नगर निकायों की कुल जनसंख्या 5,23,026 है। सभी आठ निकायों में कुल 4,39,606 मतदाता फिलहाल हैं। पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या कुछ बढ़ने की उम्मीद है। इनके लिए कुल 221 मतदान केंद्र और 435 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में इसी आबादी को ध्यान मे रखकर यह व्यवस्था बनाई गई है।
रैपिड सर्वे का काम हुआ पूरा
जिले के सभी नगर निकायों में रैपिड सर्वे का काम पूरा हो गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े सामने आ गए हैं। अब शासन से मिले दिशा-निर्देशों के आधार पर आरक्षण संबंधी सूचना तैयार करवाई जाएगी।
पीके अवस्थी, एडीएम व नगर निकाय प्रभारी

अयोध्या। नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की बाबत शासन से आए दिशा-निर्देश के बाद काम शुरू हो गया है। फिलहाल इस पर कार्रवाई के चलते अभी रिपोर्ट भेजी नहीं गई। अब नए सिरे से संशोधन के साथ रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजे जाने की उम्मीद है।

नगर निकायों में रैपिड सर्वे का काम पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। इसके बाद आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भेजे जाने के लिए शासन ने चार नवंबर को अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन तीन नवंबर की शाम शासन से वीडियो कांफ्रेसिंग में आरक्षण के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश की बात कही गई तो रिपोर्ट चार नवंबर को शासन को नहीं भेजी गई।

ईओ खिरौनी औलोक मिश्र ने बताया कि आरक्षण को लेकर शासन से नया निर्देश आया है। उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद इसे भेजा जाएगा। अपर जिलाधिकारी व नोडल अफसर पीके अवस्थी ने बताया कि आरक्षण को लेकर शासन से निर्देश के आधार पर रिपोर्ट तैयार किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भेजी नहीं गई है।

आरक्षण को लेकर शासन से प्रारूप पर सूचनाएं मांगी जाती है। यहां से उसे भेजा जाता है। आरक्षण शासन स्तर से किया जाएगा। उसके बाद यहां प्रकाशन के लिए आएगा। प्रकाशन के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। उनका निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण को फाइनल किया जाता है।

जिले में कुल आठ नगर निकाय हैं। इनमें नगर निगम अयोध्या के साथ नगर पालिका रूदौली, नगर पंचायतें कामाख्या, कुमारगंज, खिरौनी, भदरसा, बीकापुर और गोसाईगंज है। नगर निकाय सबसे बड़ी तो नगर पंचायत खिरौनी जनसंख्या में सबसे छोटी निकाय है।

सूत्रों के मुताबिक रैपिड सर्वे के बाद जिले के भी नगर निकायों की कुल आबादी 5,23,026 सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक शहरों में रहने वाली सर्वाधिक आबादी सामान्य वर्ग से है तो दूसरे नबंर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सबसे कम है।

नगर निकायों की कुल जनसंख्या 5,23,026 है। सभी आठ निकायों में कुल 4,39,606 मतदाता फिलहाल हैं। पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या कुछ बढ़ने की उम्मीद है। इनके लिए कुल 221 मतदान केंद्र और 435 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में इसी आबादी को ध्यान मे रखकर यह व्यवस्था बनाई गई है।

रैपिड सर्वे का काम हुआ पूरा

जिले के सभी नगर निकायों में रैपिड सर्वे का काम पूरा हो गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े सामने आ गए हैं। अब शासन से मिले दिशा-निर्देशों के आधार पर आरक्षण संबंधी सूचना तैयार करवाई जाएगी।

पीके अवस्थी, एडीएम व नगर निकाय प्रभारी





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