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लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी के प्रत्येक आवासहीन, कच्चे मकान या छोंपड़ी में रह रहे ग्रामीण परिवार के छत पर पक्की छत होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आवास प्लस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 1,44, 220 आवास स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ आवास प्लस में उत्तर प्रदेश को 21,68,574 लाख आवास आवंटित करने का लक्ष्य पूरा हो गया है। यूपी आवास प्लस में सर्वाधिक आवास स्वीकृत करने के साथ शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य बन गया है।
सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आधार पर 2016-17 से 2019-20 तक पीएम आवास ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत किए गए। पीएम आवास योजना में शामिल होने से वंचित रहे पात्र परिवारों 2020-21 से आवास प्लस की स्थायी सूची के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया। पीएम आवास और आवास प्लस योजना के तहत यूपी में अब तक कुल 34.72 लाख परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से 29.70 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आवास निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में आवास प्लस के तहत 21,68,574 आवास स्वीकृत किए जाने हैं। गत वित्तीय वर्ष तक आवास प्लस में 20.54 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर यूपी के लिए शेष आवास जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने शुक्रवार को यूपी के लिए 1,44,220 आवास स्वीकृत किए हैं। मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों में से कम से कम 60 फीसदी परिवारों के आवास स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने पात्र परिवारों को 13 अगस्त तक आवास स्वीकृत करने का भी आग्रह किया है। आवास का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा करना होगा। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले एसईसीसी-2011 के अनुसार प्रत्येक आवासहीन परिवार के सिर पर अपनी पक्की छत होगी।