प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
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शत प्रतिशत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए सरकार ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 22 मई से 10 जून तक चलेगा। ऐसे कृषकों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें निधि नहीं मिल रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए प्रतिवर्ष सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। प्रदेश में 2,83,10,177 किसानों को यह निधि दी जा रही है। राजस्व टीमें इस समय भी इसे लेकर काम कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब इसके लिए महाभियान चलाया जाए। प्रदेश के शत प्रतिशत पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाए। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए कहा गया है।
मुख्य सचिव ने बैठक ली तो विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बड़ी संख्या ऐसे कृषकों की है जिन्होंने अभी तक इसके लिए अन्य खुले विकल्पों के जरिए आवेदन नहीं किया है। काफी आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। जिन कृषकों का भूलेख डाटा अपडेट नहीं हुआ है उन्हें भी आगामी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही है। कई बार पंजीकृत कृषकों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद उनके बैंक खाते का आधार से लिंक न हो पाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।
14 वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
किसानों को मिलने जा रही निधि की 14 वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे।
कृषि विभाग नोडल होगा
पूरे अभियान का नोडल विभाग कृषि होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक (कृषि), कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे ताकि ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार लिंकिंग एवं जमीन के ब्योरे को सफलता पूर्वक दर्ज कराया जा सके। अभियान में सबसे पहले घर-घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जाएंगी, जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे। इसके लिए लगने वाले शिविर में बैठने की व्यवस्था एवं कंप्यूटर आदि की व्यवस्था पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से किया जायेगा।