उत्तर प्रदेश में 2013 से 2019 के बीच के बेसिक शिक्षा विभाग से अशासकीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की हिंदी-अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता के कई मामले लंबित थे।



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