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बांग्लादेशी-रोहिंग्याओं की पहचान के लिए शहर में अवैध बस्तियाें की सूची बनेगी। बस्तियों में कैसे लोग रहते हैं, इसका ब्योरा भी तैयार किया जाएगा। अवैध बस्तियाें में जो बिजली कनेक्शन हैं, उनको भी अभियान चलाकर कटवाया जाएगा। महापौर ने इसके लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।
महापौर सुषमा खर्कवाल ने बुधवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार को भेजे गए पत्र में कहा है कि देश में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई के लिए संसद ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 नामक कड़ा कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में शहर में सरकारी और अर्द्धसरकारी जमीन पर कहां-कहां झुग्गी-झोपड़ियों वाली बस्तियां हैं और उनमें किस प्रकार के लोग रहते हैं, इसका ब्यौरा तीन दिन में तैयार किया जाए। महापौर का पत्र मिलने के बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपर नगर आयुक्त को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है।
अवैध बिजली कनेक्शन कटवाने पर जोर
महापौर ने चार दिसंबर को शंकरपुरवा प्रथम वार्ड में आने वाली बहादुरपुर बस्ती में बांग्लादेशियों की पहचान के लिए छापा मारा था। उस दौरान उन्होंने पहचान से संबंधित वैध दस्तावेज न दिखाने वालों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। महापौर ने लेसा अधिकारियों से बात कर बस्ती में लगे अवैध बिजली के कनेक्शन कटवाने के निर्देश भी दिए थे। अब महापौर ने अपर नगर आयुक्त ललित कुमार से यह रिपोर्ट मांगी है कि अब तक कितने कनेक्शन कटवाए गए हैं। अवैध बस्तियाें में फिर से अवैध कनेक्शन न लगें, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है।