प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के बजट में बड़ा इजाफा करते हुए ग्रामीण विकास को नई गति देने का ऐलान किया है। इस वर्ष विभाग को पिछली बार की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक बजट मिला है। पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 32,090 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में उत्सव भवन बनाए जाएंगे, जिससे सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए 2,823 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस-तरल कचरा प्रबंधन और गांवों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ और स्वस्थ ग्रामीण परिवेश तैयार करना है।
गांव-गांव में आधुनिक पढ़ाई की सुविधा
डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 454 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इन लाइब्रेरी में ई-बुक्स और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री उपलब्ध होगी।
स्टेडियम,, ओपन जिम निर्माण में आएगी तेजी
खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गांवों में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण पर 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही 1,000 बहुद्देशीय पंचायत भवनों के लिए 57 करोड़ और उत्सव भवन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।