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विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन जारी है। अभियंताओं एवं कर्मचारियों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। समिति पदाधिकारियों ने क हा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के विरुद्ध लगातार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। इससे कर्मचारियों मे आक्रोश है।
पांच साल तक 10 फीसदी कम की जाएं बिजली दरें- वर्मा
विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कार्पोरेशन बिजली दरें बढ़ाने के बजाय अगले पांच साल तक 10 फीसदी बिजली दर घटाने की रणनीति बनाए। क्योंकि विद्युत वितरण निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 51 हजार करोड़ सरप्लस है।
विद्युत अधिनियम में स्पष्ट है कि जब तक निगमों पर उपभोक्ताओं का सरप्लस रहेगा, तब तक बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद भी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में गैप दिखाकर बिजल दर बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से 33122 करोड़ सरप्लस चल रहा है। वर्ष 2025-26 में भी लगभग 18,592 करोड़ सरप्लस हुआ है। ऐसे में कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से मांग की कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत 51 हजार करोड़ सरप्लस को आधार बनाकर बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में भेजें। उन्होंने सरकार से अपील की कि बिजली दरें कम कराने का प्रस्ताव देकर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उपभोक्ताओं को उसका हक दिलाने की दिशा में पहल करें।