शिक्षामित्र अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आह्वान पर शिक्षामित्र तीन सितंबर रविवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रदेश भर के सभी सांसदों को देंगे। इसके माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग सांसदों से करेंगे।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षामित्र का मानदेय 10 हजार रुपए प्रति माह ही है। इसमें 6 वर्षों के बाद भी कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि शिक्षामित्र को शिक्षक के अनुपात में दिखाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री कई बार विधानसभा में इसकी जानकारी भी दे चुके हैं लेकिन शिक्षकों के समान वेतन न देकर अल्प मानदेय पर ही काम कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उसके अपने जीवन के साथ-साथ वह अपने बच्चों का भविष्य संभालने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। यदि सरकार शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाने व उनके नियमितिकरण के संदर्भ में आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो अक्टूबर में शिक्षामित्र लखनऊ में अपने मांगों को रखने के लिए धरना देने को मजबूर होंगे।