मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
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कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना शिक्षा और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से की जा रही है। इनका क्रियान्वयन एवं प्रबंधन अटल आवासीस विद्यालय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियमावली तैयार की जा चुकी है।
कैबिनेट ने मंगलवार को अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक विद्यालयों का संचालन उप्र भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इनका निर्माण राज्य सरकार के बजट की धनराशि से कराया जा रहा है। इनमें प्रवेश लेने वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय भी राज्य सरकार के बजट से होगा। वहीं संचालन में होने वाला व्यय उप्र भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को वहन करना हाेगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र छात्रों को इन विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक मंडल में बनने वाले इन विद्यालयों की क्षमता 1000 विद्यार्थियों (500 छात्र एवं 500 छात्राएं) की होगी। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के पैटर्न पर विकसित किया जा रहा है, जिनमें शिक्षा एवं अवस्थापना की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।