राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। आंदोलन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अफसर वार्ता करने तक को तैयार नहीं हैं। इसलिए अब 20 जनवरी को विधानभवन का घेराव किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संगठन ने अगस्त में प्रदेश के मुख्य सचिव को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए तीन सितंबर तक समस्याओं के समाधान करने की मांग की थी। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन तो कर दिया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सभी मांगें जस की तस हैं। इसलिए अब आंदोलन का चौथा चरण शुरू किया जा रहा है। सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।