न्यायालय ने उक्त वाद को दर्जकर बयान दर्ज करने के लिए 22 अप्रैल की तिथि तय की है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा (भारत) के राष्ट्रीय सचिव ने एमपीएमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया है।



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