Radhaswami Satsang Sabha many cities but land disputes and fencing are same

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा कब्जा की गई जमीन।
– फोटो : अमर उजाला

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राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग के खिलाफ जिस तारबंदी और सड़कों पर गेट लगाने के आरोप जिले के सात गांवों के ग्रामीण लगा रहे हैं, वैसे ही जमीन विवाद सत्संग सभा के साथ देश के अन्य शहरों में भी हैं। मध्य प्रदेश के राजा बरारी में राधास्वामी सत्संग सभा और डीईआई ने आगरा की तरह ही कंटीले तारों की बाड़ वनभूमि पर लगा दी थी, जिस पर आदिवासियों और सत्संगियों के बीच हिंसक संघर्ष भी हो चुका है।

किसानों का आरोप है कि सत्संग सभा के सभी शहरों में एक जैसे जमीन विवाद और तारबंदी के विवाद हैं। राजा बरारी में चार जिलों के हजारों आदिवासी 7 हजार एकड़ वनभूमि को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर चुके हैं। दयालबाग के भूरी सिंह का आरोप है कि सत्संग सभा की यही कार्यशैली है। हर शहर में वह गरीबों की जमीनों को इसी तरह से हथिया रहे हैं। चौ. बहादुर सिंह के मुताबिक सत्संग सभा के पास मौजूद जमीनों की जांच प्रशासन कर लेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हर शहर में वह कंटीले तारों और गेट लगाकर सरकारी जमीन घेर रहे हैं। यह जानकारी हाईकोर्ट पहुंचनी चाहिए। इस मामले में राधास्वामी सत्संग सभा के मीडिया प्रभारी एसके नैय्यर से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

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पांच अक्तूबर के बाद महापंचायत

राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग के जमीन विवाद मामले में सात गांवों की महापंचायत अब एक अक्तूबर के बजाय पांच अक्तूबर के बाद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका पर 5 अक्तूबर को सुनवाई के बाद ही किसान महापंचायत करेंगे। लालगढ़ी निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौ. भूरी सिंह ने बताया कि नई तारीख की घोषणा किसानों के साथ बात करके की जाएगी।

मंडलायुक्त से दयालबाग के बंद रास्ते खोलने की मांग

किसान नेता सौरभ चौधरी ने शुक्रवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें दयालबाग में राधास्वामी सत्संग सभा की ओर से सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए गेट हटाने और हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी कराने, सभा के पदाधिकारियों को भूमाफिया घोषित करने की मांग की गई है।

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सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय

पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह का कहना है कि दयालबाग सत्संग सभा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई पूरी होने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।



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