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पूंजीपतियों को भाजपा सरकार लाभ पहुंचा रही है। यह बात शनिवार को सहकारी बैंक के 75 वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कही। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार 10 प्रतिशत बढ़ा है जबकि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती रहती है। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अवैध खनन जिले में जोरों पर चल रहा है।
किसान अपने खेत से मिट्टी निकलवाना चाहे तो खनन विभाग के लोग और पुलिस उससे वसूली कर लेते हैं। कई बार विधानसभा में यह मुद्दा उठा है। यदि किसान अपने उपयोग के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या बैलगाड़ी से लाता है तो खनन विभाग को उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। घुसपैठियों के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा जबकि उनके पास सैकड़ों साल से वोटर आईडी कार्ड है। कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार पर सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
घोटाले में शामिल कर्मचारियों की संपत्ति नीलाम कर भरपाई करे बैंक : शिवपाल
102 करोड़ का घोटाला करके बैंक की छवि खराब करने वाले कर्मचारियों की संपत्ति नीलाम कराकर बैंक को भरपाई करनी चाहिए। यह बात शनिवार को जिला सहकारी बैंक की 75 वीं सामान्य बैठक में वार्षिक बैठक के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कही। उधर, बैंक की बैठक में दो साल से बैंक को कोई भी फायदा नहीं होने की बात सामने आई है।
मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बैंक का पैसा जनता का है इसलिए सख्ती के साथ सभी से वसूली की जाए। उन्होंने घोटाले की जांच में धीमी गति से चलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि बैंक के घोटाले की वजह से अच्छे कर्मचारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वेतन भोगी समितियों को लोन दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह तो उनके वेतन से काटा जाता है।
यह भी कहा कि स खाद्य बीज समय से किसानों को उपलव्ध कराए और उसकी वसूली भी समय से कराएं। बदायूं सांसद व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इटावा औरैया की समितियों का भवन बनवाया गया लेकिन भाजपा सरकार ने एक ईंट समिति में लगवाने का काम नहीं किया जबकि समितियों के पास खुद का रुपया होता है। बैंक के घोटाले से जो क्षति पहुंची है उसको आय बढ़ाकर पूरा किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 5.59 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने वाली सहकारी बैंक को अब दो वर्षों से कोई फायदा नहीं हुआ है। वर्ष 2024-25 का बजट बिना किसी हानि लाभ के पारित किया गया।