इटावा। उद्यमियों के लिए चलाई जा रहीं सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में बैंकों की लापरवाही रोड़ा बन रही है। गुरुवार को जिला सलाहकार समिति की बैठक में सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लोन देने हेतु लाभार्थियों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने समस्त बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि बैठक में रिपोर्ट के साथ ही उपस्थित होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, मुख्यमंत्री माटी कला योजना एवं फसल ऋण योजना तथा अन्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों तक अवश्य पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में संबंधित अधिकारी उत्तर के साथ ही उपस्थित होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक की अधिक फाइलें अटकी होने की जानकारी पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं, इंडियन और यूनियन बैंक में भी 12-12 फाइलें अटकी हुई हैं।
उन्होंने समस्त बैंकर्स को निर्देशित किया कि एनआरएलएम की लंबित फाइलें जल्द से जल्द निस्तारण की जाएं। इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगली बैठक में डाटा बैंक बार बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया कि जिन बैंकों का काम कम प्रतिशत हैं। उनसे लिखित में जवाब लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाएं। कोई भी प्रकरण लंबित न रहने पाए।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अगली बैठक में समस्त डाटा के साथ उपस्थित हों अन्यथा कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अग्रणी जिला प्रबंधक उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।