विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की आवंटित संपत्तियों के लंबित भुगतान की वसूली के लिए राज्य सरकार जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू करेगी। इससे प्रदेश भर के 19 हजार से अधिक आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास विभाग और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ओटीएस के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगे ब्याज और दंड शुल्क (पेनाल्टी) में भारी छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से बकाया देयों और विवादित मामलों के कारण न सिर्फ योजनाओं की प्रगति रुक रही है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए ओटीएस को व्यावहारिक, सरल और जनहितकारी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना का उद्देश्य केवल वसूली नहीं, बल्कि आम नागरिकों को राहत देना होना चाहिए।