गंगा समेत अन्य नदियों में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अवैध खनन रोकने के लिए अब यूपी समेत सभी पड़ोसी राज्य मिलकर सख्ती करेंगे। इसके लिए सभी राज्यों ने एक संयुक्त निगरानी तंत्र तैयार किया है। इस तंत्र में खनन विभाग और प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही करेंगें, वहीं, वैध ट्रांजिट पास के साथ अंतरराज्यीय परिवहन प्रपत्र (आईएसटीपी) की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया गया है। यूपी के खनन विभाग के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड से भी इसमें सहयोग मांगी है।
बता दें कि पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव एसपी गोयल की हुई अलग-अलग बैठकों में अवैध खनन पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत भूतत्व और खनिकर्म विभाग ने निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ तकनीकी तौर पर और सख्त करने की कार्ययोजना तैयार की है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्ययोजना को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार भी किया जाएगा। ताकि हर हर कार्यवाही की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। इससे गंगा बेसिन के साथ ही अन्य नदियों में रेत के अवैध खनन और बिक्री पर रोक लगेगी। यह फैसला पर्यावरणीय संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।