दोनों वर्ग के अभ्यर्थी दे रहे हैं धरना।
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69000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैविएट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने हाल ही में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष सुनने के लिए अपील की है। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार ईको गार्डेन में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की है।
अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक अभ्यर्थी की तरफ से तो दो चयनित अभ्यर्थी (शिक्षकों) की ओर से दाखिल की गई है। अभ्यर्थी विनय पांडेय ने बताया कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में दो बार आरक्षण न देने की बात कही है। हम इसे लेकर ही अपील कर रहे हैं कि एक ही भर्ती में कितने बार आाक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो।
दूसरी तरफ 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को भी ईको गार्डेन में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मांग की कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र सिंह पटेल व विजय प्रताप यादव ने बताया कि दो सितंबर को ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है। वहीं विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओबीसी, एससी समाज के कई संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है। इस मामले में नई सूची जारी होने तक उनका धरना, विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
महानिदेशक से फिर मिले अभ्यर्थी
69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार से मिले। विजय यादव के नेतृत्व में गए वीरेंद्र वीर, अमरेंद्र पटेल, यशवंत कुमार, कृष्ण चन्द्र व अवनीश कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस के बारे में भी चर्चा की। विजय यादव ने बताया कि दोनों अधिकारियों से कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। न ही उनके पास कोई ठोस योजना है, जिससे वंचितों को नौकरी और जिनकी नौकरी लग चुकी है, उनकी नौकरी की सुरक्षा की जा सके।