लखनऊ। पावर कॉर्पोरेशन की बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत किस्तों में बकाया धनराशि जमा कर चुके उपभोक्ता अब 100 फीसदी ब्याज एवं मूल रकम पर 25 फीसदी की छूट का लाभ पाने के लिए 11 दिसंबर से पंजीकरण करा सकेंगे। बकाया जमा कर चुके उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराया जा रहा है। इस बदलाव से राजधानी के करीब 7500 बिजली उपभोक्ताओं काे सीधा लाभ होगा।
बता दें कि अमर उजाला ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। इसमें पुराने बकायेदारों को बिजली बिल राहत योजना का लाभ दिए जाने और बकाया बिल की आंशिक धनराशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को लाभ से नजरअंदाज किए जाने का मामला उठाया गया था। अमर उजाला की खबर का संज्ञान लेते हुए कॉर्पोरेशन एमडी ने आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ दिए जाने के लिए आदेश जारी किया है।
जानकीपुरम जोन के मुख्य अभियंता वीपी सिंह व गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने ऐसे बकायेदारों को छूट देने आदेश दिया है, जिन्होंने बिल की मूल धनराशि में से इसी वर्ष एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच आंशिक भुगतान कर दिया है। इसके लिए समाधान योजना में संशोधन भी किया गया है। बिलिंग सिस्टम में किस्त भर चुके बकायेदारों को छूट देने की सुविधा अपग्रेड होते ही ऑटोमेटिक किस्त बनने लगेगी।
अमौसी जोन के मुख्य अभिंयता महफूज आलम व लखनऊ सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोमवार से ऐसे बकायेदारों को फोन कर छूट की जानकारी देने का सिलसिला शुरू करा दिया गया है। ऐसे सर्वाधिक बकायेदार ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिन्होंने 31 मार्च के बाद बिजली बिल की एक या दो किस्त जमा की थी।
सबसे ज्यादा बकायेदार अमौसी जोन में
राजधानी के लगभग 7500 बकायेदार ऐसे हैं, जिन्होंने एक लंबे अरसे से बिल जमा नहीं किया है। इनमें सबसे ज्यादा अमौसी जोन में करीब 4500 और सबसे कम लखनऊ मध्य जोन में करीब 200 बकायेदार है। इसके अलावा जानकीपुरम और गोमतीनगर जोन में करीब 1200-1200 बकायेदार हैं।
बकायेदारों का खटखटाएंगे दरवाजा
मुख्य अभियंताओं ने बताया कि एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच किस्त में बिल जमा कर चुके बकायेदारों को सोमवार से सूचीबद्ध करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूची के आधार पर चारों जोन के हर एक बकायेदार का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सभी बकायेदारों को समाधान योजना में पंजीकरण कराने पर ब्याज में 100 फीसदी छूट के साथ ही बिल की मूल रकम पर मिलने वाले 25 फीसदी छूट की जानकारी दी जाएगी। इससे उन्हें काफी लाभ होगा।