गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए मिलने वाले पुष्टाहार में धांधली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा रही है।
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