Aligarh did not get anything directly in the budget, it got it indirectly

यूपी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट

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प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 फरवरी को लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया। इसमें सीधे तौर पर भले ही अलीगढ़ जिले के लिए अलग से कोई बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन सामूहिक रूप से यहां के किसानों, युवाओं व आमजन के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की गई हैं। 

सरकार ने डार्क जोन में नए ब्लॉकों में निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी है। जिसका सीधा लाभ जिले के डार्क जोन ब्लॉक के करीब 10 हजार किसानों को मिलेगा। अब उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए दूसरे नलकूपों, इंजन आदि पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जिले के युवाओं को सरकार के पांच लाख रुपये तक का बिना ब्याज ऋण उपलब्ध होने का भी लाभ मिलेगा। शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए रिंग रोड, पुल, सड़क आदि की अवस्थापना के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट को दोगुना किया गया है। इससे सड़कों की दशा में सुधार के साथ ही हर वक्त लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगी। सड़क, फ्लाई ओवर, रिंग रोड आदि के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। 

ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण एवं डिजीटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। बजट में कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में श्री अन्न योजना, भूमि सुधार योजना आदि योजनाओं की घोषणा की गई है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के लिए पिछली साल की तुलना में 25 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। आकांक्षी योजना के तहत नगर पालिका, नगर पंचायतों में विकास कार्य कराए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र के स्टाफ, संसाधन आदि के लिए दोगुना बजट जारी किया गया है। आयुष्मान योजना के कवच का भी लोगों को लाभ मिलेगा। निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए धनराशि दोगुना हो जाने से जिले की करीब 63 हजार महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 500 रुपये उनके खाते में भेजे जाते थे, अब शासन ने पेंशन राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी है। हालांकि जिले के गन्ना किसानों की नई चीनी मिल की स्थापना की मांग इस बार भी बजट में पूरी नहीं हो सकी है। 



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