Minister asked - how many beneficiaries in Ayushman scheme, officer silent

गोशाला का निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री डीएम से वार्ता करते हुए



शाहगढ़ (अमेठी)। त्रिलोकपुर में शुक्रवार की शाम साढ़े पांच बजे का वक्त। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने चौपाल में जब एक-एक करके योजनाओं का सत्यापन शुरू किया तो हकीकत खुलती चली गई। प्रभारी मंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत बनने वाले कार्ड के बारे में वर्ष 2011 की सूची में कितने पात्र थे, कितने का कार्ड बन गए, के बारे में पूछा तो स्थानीय अफसर सही जानकारी नहीं दे सके। इससे नाराज मंत्री ने डीएम राकेश कुमार मिश्र से कहा कि डीएम साहब, आप खुद देखिए। इनके खिलाफ चिट्ठी लिखिए, कार्रवाई करिए। बाद में दूसरे अफसर ने जानकारी दी।

आवास का किया सत्यापन

त्रिलोकपुर गांव में आयोजित चौपाल में प्रभारी मंत्री ने सबसे पहले आवास का सत्यापन किया। बताया गया कि 60 को आवास मिला था, 58 लोगों के बन गए हैं। राशन कार्ड की समस्या के बारे में पूछा। एक व्यक्ति ने राशन कार्ड न बनने की बात कही। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांव में जो भी पात्र है, उनका राशन कार्ड बनाइए। एक महिला ने समस्या रखी, जिस पर उन्होंने निराकरण के आदेश दिए।

प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार की एक-एक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने मिशन शक्ति के तहत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने दरपीपुर में हेल्थ वेलनेस सेंटर का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का अन्न प्राशन कराया। इसके साथ ही पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में डीएम के अतरिक्त एसपी डॉ. इलामारन जी, सीडीओ सान्या छाबड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, एमएलसी शैलेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा राम प्रसाद मिश्र, पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी आदि मौजूद थे।

अधीक्षण अभियंता खुद करें निगरानी

कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ अफसरों के साथ बैठक की। इसमें विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

प्रभारी मंत्री ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को अनावश्यक बिजली भार बढ़ाने व बिल ज्यादा आने तथा विजिलेंस की टीम द्वारा गांव में जाकर फर्जी तरीके से जनता को परेशान करने की शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही दैवी आपदा के दौरान तत्काल पीड़ित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने को कहा।

50 लाख से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी व उन्हें समय से पूरा कराने के लिए अधिकारियों के निर्देश दिए। कहा कि बजट के अभाव में जो निर्माण कार्य रुके हुए हैं उनमें धन आवंटन के लिए शासन को जिलाधिकारी की ओर से पत्र भिजवाए जाएं।

मंत्री बोले, जनप्रतिनिधियों के उठाएं फोन

– प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को जनसामान्य के प्रति अपना आचरण व व्यवहार नम्र रखने के निर्देश दिए। कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन किए जाने पर तत्काल उठाएं एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव प्राप्त करें। इससे पहले लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की।



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