बार एसोसिएशन, जनपद अमरोहा के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जोया मार्ग जाम कर हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की दोहराई। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम एफआर गरिमा सिंह, एएसपी अखिलेश भदौरिया को सौंपा। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गईं।

इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम खान व सचिव सतीश कुमार त्यागी के नेतृत्व में अधिवक्ता एकत्र होकर जोया रोड पहुंचे और अपनी मांग को लेकर जोया मार्ग जाम कर दिया। विरोध स्वरूप जमकर नारेबाजी की।

कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को उच्च न्यायालय तक पहुंचने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अत्यधिक जनसंख्या वाला एवं औद्योगिक कृषि क्षेत्र है। यहां से लाखों वाद हर साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल होते हैं।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल आदि जनपदों से वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को इलाहाबाद तक लगभग 700-800 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।

इससे समय, धन एवं संसाधनों की भारी क्षति होती है। परिणामस्वरूप गरीब, किसान, मजदूर एवं कमजोर वर्ग न्याय से वंचित रह जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश अपराध, औद्योगिक, सेवा एवं भूमि विवादों की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है।

वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वादकारियों को मानव अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में याचिकाएं दाखिल करनी होती हैं। फिर भी यहां उच्च न्यायालय की कोई बेंच नहीं है, जो न्यायिक असंतुलन को दर्शाता है।

उनकी मांग है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थाई बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ठोस कदम उठाया जाए। इस विषय में केंद्र सरकार एवं भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को आवश्यक प्रस्ताव व संस्तुति तत्काल भेजी जाए, बेंच स्थापना के लिए भूमि, भवन एवं आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की राज्य स्तर पर घोषणा की जाए।

बेंच की स्थापना से सामाजिक न्याय, विधिक समानता एवं त्वरित न्याय की संवैधानिक भावना सुदृढ़ होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील सरकार हमारी इस न्यायोचित एवं जनहितकारी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। जाम की सूचना मिलते ही एडीएम, एएसपी मौके पर पहुंच गए।

अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम एफआर को सौंपा। इस दौरान चैनसुख गोले, रक्षपाल सिंह, मनु शर्मा, संजीव जिंदल, नवनीत गोला, अजीम अहमद, जितेंद्र विधूड़ी, डॉ. तारीक, हुकम सिंह सैनी, रिजवान उर्फ लालू, फारूक अहमद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।



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