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बिजली विभाग में निजीकरण का विरोध
– फोटो : amar ujala
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उरई में बिजली विभाग के कार्यालय प्रथम में निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने लंच के समय विरोध सभा आयोजित की। कर्मचारियों ने निजीकरण के दुष्प्रभावों को उजागर करते हुए बताया कि इसका नुकसान केवल विभाग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसान, आम जनता और उपभोक्ता सभी प्रभावित होंगे।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि फिलहाल किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है, जो निजीकरण के बाद समाप्त हो सकती है। अभी बिजली का मूल्य रुपये 6 प्रति यूनिट है, लेकिन निजीकरण के बाद यह दर बढ़कर रुपये 10 से 15 प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है। इससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।