इटावा। राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश ने मुख्य मांग पत्र जारी किया है। इसमें पुरानी पेंशन जारी करने की मांग को शामिल करते हुए पांच मांगें रखी गई हैं।
प्रांतीय अध्यक्ष कुशलपाल सिंह (बुलंदशहर) एवं प्रांतीय महामंत्री राजीव यादव (इटावा) ने कहा कि साथियों प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मियों का यह संगठन सदैव से ही कर्मचारी एवं पेंशनर्स के आर्थिक हितार्थ व सम्मान के लिए सरकार, शासन, प्रशासन व उच्च न्यायालय में प्रयासरत रहा है। राज्य कर्मियों व शिक्षकों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य आर्थिक उपलब्धियां इसका प्रमाण है।
वर्तमान में 15 सूत्री मांग पत्र विशेष रूप से अप्रैल 2005 से समाप्त पुरानी पेंशन की बहाली के लिए स्वयं व अन्य महासंघों के साथ केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध संघर्षरत हैं। एक अक्तूबर 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आयोजित महा शंखनाद रैली इसका साक्षात प्रमाण है। इसमें लगभग 25 हजार निकाय कर्मी एवं पेंशनर्स ने इस परिषद के नेताओं के साथ भाग लिया था।
मुख्य मांग पत्र में अप्रैल 2005 से समाप्त पुरानी पेंशन व्यवस्था पुन: लागू करने, आठवें वेतन हेतु कमेटी का शीघ्र ही गठन करने, राज्य कर्मचारियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाने की मांग की जाए। वहीं, राज्य कर्मियों के समान प्रतिमाह वेतन व पेंशन का भुगतान कोषागार से किया जाए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन भुगतान करने की भी मांग को शामिल किया गया है।