एक्सक्लूसिव
फोटो-01-महायोजना-2031 में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप। स्रोस: नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
क्रासर
– 200 हेक्टेअर क्षेत्रफल में विकसित होगी, स्वास्थ्य-शिक्षा से लेकर मनोरंजन के संसाधन भी होंगे मौजूद
– नगरीय क्षेत्र में शामिल किए गए 10 गांव, महायोजना-2031 के तहत होगा काम
नमित शुक्ला
फतेहपुर। शहर का विस्तार करने के साथ एक एकीकृत टाउनशिप (इंटीग्रेटेड टाउनशिप) विकसित करने की योजना है। इस टाउनशिप में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन, पार्क, सड़क, परिवहन समेत सभी जरूरी सुविधाएं चंद कदम पर उपलब्ध होंगी। ये परिकल्पना साकार हुई तो शहर की पहली सबसे व्यवस्थित कालोनी होगी। इसे महायोजना-2031 में शामिल किया गया है।
महायोजना के तहत नगरीय आवासीय क्षेत्र में 10 गांवों को जोड़ा गया है। इनमें सरायजगत, बेरूई, मिट्ठनपुर, विरहीमपुर, बीबीपुर, सदानंदपुर, मऊ, बख्सपुर, खांबापुर, अस्वी बाजयाफ्ती शामिल हैं। इससे नगर का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 1930 हेक्टेअर हो गया है। इसी आवासीय क्षेत्र में 200.13 हेक्टेअर में एकीकृत टाउनशिप तैयार करने की योजना है।
टाउनशिप में निवासरत लगभग 60 हजार लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी हर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। ये शहर की पहली सर्वसुविधायुक्त और सुनियोजित टाउनशिप होगी। महायोजना-2001 के तहत आवासीय क्षेत्रफल 710.32 हेक्टेअर था, महायोजना-2031 में 1200 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। (संवाद)
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शहर के भीतर बेतरतीब बसाहट
नगर क्षेत्र सीमा के अंदर चारों ओर बसाहट हो गई है। लोगों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ले-आउट डिजाइन पास कराए बिना घर और कालोनी तैयार कर ली है। इससे शहर के भीतर बेतरतीब बसाहट हो गई है और आवासीय कालोनी विकसित करने की जगह ही नहीं बची है। इसी वजह से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गांवों को जोड़कर टाउनशिप तैयार करने की योजना तैयार की है।
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क्या है इंटीग्रेटेड टाउनशिप
शहर में रहने के सभी फायदे टाउनशिप प्रदान करती है। अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, परिवहन, बड़े खुले स्थान, उद्यान, खेल के मैदान समेत सभी सुविधाएं होती हैं। इसे बच्चों, बुजुर्ग, महिला सभी वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। टाउनशिप में रहना वन-स्टॉप शॉप की तरह है।
12 कोलोनाइजरों को नोटिस
शहर के 12 कोलोनाइजरों को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। सभी ने विभाग से भूखंडों का ले-आउट पास नहीं कराया है। ये सभी भूखंड शहर के प्रमुख क्षेत्र में हैं। जेई रोहन ने बताया कि नोटिस जारी की गई है। लोगों से अपील है कि वे भूखंड खरीदने से पहले कोलोनाइजरों से विभाग से ले-आउट अनुमति के दस्तावेज जरूर देखें। विभाग से बिना लेआउट पास भूखंड नहीं खरीदें, वरना वे अवैध होंगे।
कोट्स
महायोजना-2031 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रस्तावित है। ये अगले साल से लागू हो जाएगी। उसके बाद जल्दी ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।
– रोहन, जेई, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग