मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
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प्रदेश में सस्ते और प्रदूषण मुक्त अंतर्देशीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्गो टर्मिनल, ट्रकर्स पार्क, बर्थिंग टर्मिनल और इन्लैंड बैसल बनाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने उप्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत इन क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग के क्षेत्र में अंतर्देशीय पोत संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नीति लेकर आई है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से पोत संचालन के साथ बर्थिंग और कार्गो टर्मिनल भी स्थापित किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे और हाइवे पर ट्रक चालकों की सुविधा के लिए ट्रकर्स पार्क भी बनाए जाएंगे।
नीति के संचालन के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय नीति क्रियान्वयन इकाई बनाई गई है। आवेदनों के मूल्यांकन के लिए परिवहन आयुक्त की ही अध्यक्षता में दस सदस्यीय समिति बनाई गई है।
बर्थिंग टर्मिनल
राष्ट्रीय जलमार्ग के किनारे सामान्य उपयोग की सुविधा के लिए 5000 टन क्षमता के टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। यहां भूमि की लागत को छोड़कर 20 करोड़ का पूंजी निवेश करना होगा। यहां पर कार्गो और अंतर्देशीय पोतों में माल भरने और खाली करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस क्षेत्र में पहली छह परियोजनाओं में निवेश करने वालों को 30 वर्ष के लिए भूमि बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर दी जाएगी। पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जाएगी।