जेडी कार्यालय
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आगरा मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक और एडी बेसिक कार्यालय के कर्मचारियों का ब्योरा शासन ने मांग लिया है। शिकायत है कि कई कर्मचारी लंबे समय से एक ही जिले में नौकरी कर रहे हैं। तबादले के समय केवल विभाग बदल जाता है, जिला नहीं। जेडी प्रकरण के बाद यह कदम उठाया गया है।
संयुक्त शिक्षा निदेशक पर विजिलेंस कार्रवाई का मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है। शिक्षक की शिकायत और कर्मचारी के ऑडियो रिकार्डिंग को विजिलेंस ने कार्रवाई का आधार बनाया है। इस बात से अधिकारी वर्ग कर्मचारियों से खफा है। अब मंडलभर के कर्मचारियों की कुंडली खोलने की तैयारी है। इससे कर्मचारियों में भय है।
पिछले साल संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के कर्मचारियों का तबादला एडी बेसिक कार्यालय में हुआ था। ऐसे ही डीआईओएस कार्यालय के कुछ कर्मचारी जेडी कार्यालय में आ गए। एक दर्जन से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन साल से जिले से बाहर नहीं गए। अब शासन से जानकारी मांगे जाने से कर्मचारियों को मंडल से बाहर करने की चर्चा तेज हो गई है। प्रभारी डीआईओएस डॉ. मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शासन को कर्मचारियों की जानकारी भेजी जा रही है।
जेडी प्रकरण के पीछे नियुक्तियों का खेल
संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) आरपी शर्मा पर विजिलेंस की कार्रवाई के पीछे फर्जी नियुक्तियों का खेल भी बताया जा रहा है। विभाग में चर्चा है कि फर्जी नियुक्तियों का वेतन जारी नहीं हो रहा था क्योंकि जांच चल रही है। इन नियुक्तियों के पीछे दो चर्चित कर्मचारियों का नाम सामने आ रहा है। अब यह नाम ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इनको हटाने के लिए कर्मचारियों का ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है।