सबसे ज्यादा बिजली विभाग पर बकाया, चार साल ने नहीं चुका रहे बकाया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नियम कायदों का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी महकमे भी सालों से हाउस टैक्स नहीं चुका रहे हैं। ऐसे में इन पर करीब 23.84 करोड़ रुपये का बकाया हो गया। वहीं, मामूली बकाये पर छोटे भवन स्वामियों को कुर्की का नोटिस भेजने वाले नगर निगम अफसर भी खामोश हैं। इन बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
नगर निगम के बकायेदारों में एसपी एंटी करप्शन, बिजली विभाग, सीडीओ कार्यालय, बीएसए, डीआईओएस, मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम अन्य रसूखदार महकमे शामिल हैं। यह महकमे पिछले चार साल से बकाया नहीं चुका रहे हैं। इस वजह से इन पर करोड़ों का बकाया हो चुका है। जिन महकमों पर अधिक बकाया है, उसमें सबसे ऊपर बिजली विभाग है। बिजली विभाग पर 5 करोड़ 23 लाख 92 हजार 108 रुपये का बकाया हो चुका है।
नगर निगम अफसरों ने तगादे के लिए नोटिस भेजा लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह, शिक्षा विभाग भी सबसे बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1,12,83,538 रुपये का बकाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर भी 19,03,048 रुपये का बकाया है। बकायेदारों की सूची में जेडीए, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय एवं जेडीए, जिलाधिकारी कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, सीएमओ कार्यालय, डीआईओएस, बिजली विभाग समेत अन्य विभाग शामिल हैं।
वर्जन
बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए उनको नियमित तौर पर नोटिस भेजी जा रही है। कई विभाग बकाया चुकाने के लिए भी आगे आए हैं। – अवधेश कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
इनसेट
सरकारी महकमों पर बकाया हाउस टैक्स
सिंचाई विभाग (सुकुवां-ढुकुवां कॉलोनी)- 2183040 रुपये
संयुक्त कृषि निदेशक- 163754 रुपये
अपर निदेशक कार्यालय- 288990 रुपये
मंडलायुक्त- 58102 रुपये
सीडीओ- 539465 रुपये
प्रधानाचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज- 271803 रुपये
बीएसए कार्यालय- 11283538 रुपये
डीआईओएस कार्यालय-1903048 रुपये
एसपी एंटी करप्शन- 896427 रुपये