बरेली-सितारगंज हाईवे के चौड़ीकरण और रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में 80 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन ने पीडब्ल्यूडी के तीन जेई और एक अमीन को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
भूमि अधिग्रहण घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू हो गया। बरेली के डीएम की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद शासन ने लोक निर्माण विभाग के तीन अवर अभियंताओं और एक अमीन को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
बरेली-सितारगंज हाईवे के चौड़ीकरण और रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में 80 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आने के बाद शासन ने यह कार्रवाई की है। शासन की ओर से अनुसचिव शिवकुमार ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) को पत्र भेजा है।
इसमें लिखा कि डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट शासन को 11 सितंबर को प्राप्त हो गई है। इसके निष्कर्ष के आधार पर अवर अभियंता राकेश कुमार, अंकित सक्सेना, सुरेंद्र सिंह और अमीन शिवशंकर को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है।