पत्रकार वार्ता करते राज्य मंत्री डां सोमेन्द्र तोमर
– फोटो : सूचना विभाग
विस्तार
वर्ष 2017 से पहले राज्य के वीआईपी जिलों में ही पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान में सभी जिलों में सामान रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनी हैं, उनमें बिजली कनेक्शन देने का कोई नियम नहीं है। हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने का भी नियम नहीं है। यह जानकारी पत्रकारों से वार्ता करते ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दी।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि चंद्रयान तीन की सफलतापूर्वक लैंडिंग से हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में आ गया है। उन्होंने कहा कि रिवेम्प स्कीम में जर्जर तारों को बदलने और ट्रांसफॉर्मर की क्षमतावृद्धि करने की योजना है। 2022 में सबसे ज्यादा 22 हजार मेगावाट बिजली की मांग थी, लेकिन वर्तमान में साढ़े 28 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कार्य किया जा रहा है, जितने भी सरकार व बड़े संस्थान हैं, उन्हें सौर ऊर्जा से आच्छादित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा का शासन द्वारा जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सरकार इसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। बिजली कटौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिलों में रोस्टर के हिसाब से ही बिजली कटौती की जाती है। कहीं-कहीं लोकल फॉल्ट अथवा अन्य कारण से भी विद्युत कटौती हो सकती है।