(दिल्ली) भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह ने दिनांक 11/02/2025 को “साइबर सुरक्षा” और “साइबर अपराध” पर बनी गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक में साइबर क्राइम रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा सौंपा.
गृह मंत्री अमित शाह ने एक संसदीय समिति की बैठक मे बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते 805 ऐप और 3266 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है. उन्होंने यह बात ‘साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध’ पर बनी गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक। में कही इस दौरान उन्होंने भारत में साइबर क्राइम रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों को भी बताया।
अमित शाह ने बताया कि इंडियन सायबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (I4C) पोर्टल पर 1 लाख 43 हजार FIR दर्ज की गई और 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 805 ऐप और 3266 वेबसाइट-लिंक को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 6 लाख से ज्यादा संदिग्ध डेटा साझा किया गया है । और 19 लाख से ज्यादा म्यूल खाते पकड़े गए। इस दौरान उन्होंने 2038 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन रोकने की भी बात कही।
सायबर क्राइम रोकने के लिए क्या-क्या कर रहे?
गृह मंत्री ने कहा, ‘साइबर अपराध से निपटने के लिए हमने 4 प्रकार की रणनीति अपनाई है । जिसमें कन्वर्जेंस, कोर्डिनेशन, कम्यूनिकेशन और कैपेसिटी शामिल हैं। मंत्रालयों के बीच और गृह मंत्रालय में विभागों के बीच समन्वय को बढ़ाया गया है। जिससे बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन और सूचना मिल सके।
अमित शाह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग और रिजर्व बैंक व अन्य सभी बैंक के साथ मिलकर म्यूल अकाउंट्स की पहचान का एक सिस्टम बनाने की कोशिश जारी है। ताकि ऑपरेट होने से पहले ही उसे बंद किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि 33 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में साइबर क्राइम फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब की स्थापना की गई है।
अमित शाह ने इस दौरान समिति के सभी सदस्यों से I-4C की हेल्पलाइन 1930 का प्रचार करने की भी बात कही। बता दें कि ‘1930’ हेल्पलाइन नंबर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों का वन पॉइंट सलूशन प्रदान करता है।