पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️
(उरईजालौन)उरई: जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ० दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में कल देर शाम पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियोजन कार्यों के स्पीडी ट्रायल, लंबित मामलों के निस्तारण, सामान्य वाद तथा राजस्व विवादों की समीक्षा की गई। गत माह दायर मामलों, निष्पादित प्रकरणों एवं लंबित मुकदमों की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। भूमि विवाद निस्तारण, आपसी रंजिश, अपराध रोकथाम, विवेचना निस्तारण, गुण्डा एक्ट, जिलाबदर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और प्रभावी पाबंदी की कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रथा जैसे गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। अवैध खनन, ओवरलोड वाहनों, मिथाइल अल्कोहल टैंकरों के परिवहन एवं अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए और कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाए।
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि जघन्य अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है, उनकी जिले में मौजूदगी न होने पाए।
इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ, सयुंक्त निदेशक अभियोजन कृष्ण धर शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन आदि सहित सम्बंधित अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।