
Jalaun किसानों को नहीं होगी उर्वरक की कमी। कलेक्ट्रेट उरई में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा – डीएम
ByParvat Singh Badal (Bureau Chief Jalaun)✍️
Sep 17, 2025 #DAP, #MOP and sulphate of ammonia are available in sufficient quantity in the district., #NPK, #Urea
पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️
(उरईजालौन) उरई: जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार उरई में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि खरीफ वर्ष 2025 के दौरान जनपद के किसानों को उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनपद में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी व सल्फेट ऑफ अमोनिया उपलब्ध है। किसानों को उनकी जोत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा, किसी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कुल 25,570 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 11,809 मीट्रिक टन यूरिया, 10,293 मीट्रिक टन डीएपी, 41 मीट्रिक टन एनपीके, 2,701 मीट्रिक टन एमओपी तथा 726 मीट्रिक टन सल्फेट ऑफ अमोनिया सम्मिलित है। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक का अंतर्जनपदीय व अंतराज्यीय परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है और जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित किया गया है। किसानों को समय पर और सुचारु रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी विक्रेताओं के पास भी पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर रेट सूची चस्पा करें तथा केवल निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय करें। यदि कोई विक्रेता ओवररेटिंग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो समय-समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में तीन विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग के नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। इसके लिए मोबाइल नम्बर 9648997791 उपलब्ध कराया गया है व कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल नम्बर 05162-257090 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कंट्रोल रूम पर तीन शिफ्ट में कर्मचारियों व अधिकारियों की डियूटी लगाई गई है।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन और प्रशासन किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।