पर्वत सिंह बादल उरई ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️ ✅(उरईजालौन) उरई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक चलाये जा रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सम्बन्ध में आज जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अचल सचदेव की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में न्यायिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पंवार द्वारा बताया गया कि आज सम्पन्न हुयी बैठक में जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक न्यायालय में लम्बित ऐसे प्रकरण जिनमें समाधान की संभावना प्रबल हो जैसे वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना व घरेलू हिंसा, चेक बाउंस के मामले वाणिज्यिक विवाद सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद एवं ऋण वसूली, संपति के बंटवारे व बेदखली से सम्बन्धित, भूमि अधिग्रहण के मामले तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामले अधिक से अधिक चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जायेगा। उक्त बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
इसी क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पंवार द्वारा मध्यस्थता केन्द्र में कार्यरत मध्यस्थों की बैठक करते हुये निर्देशित किया कि उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु मध्यस्थता एवं सुलह-समझौता केन्द्र में विभिन्न न्यायालयों से आ रहे वादों में की पृष्ठभूमि और पक्षकारों की मंशा को समझने के लिये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये पक्षकारों की निजता बनाये रखने एवं सुलह-समझौता केन्द्र में घरेलू वातावरण देने का प्रयास करें।
इसी क्रम में माननीय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण न्यायालय में चल रहे विवादों में समझौता चाहते है, वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं समझौता पत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से यह भी अपील की कि वह अपने-अपने वादकारियों को सुलह हेतु प्रेरित करें, जिससे उक्त अभियान में अधिक से अधिक मोटर वाहन दुर्घटना मामलों का निस्तारण हो सके।