पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ जालौन )✍️ ✍️ ✍️ ✍️ ✍️ ✍️ ( उरईजालौन)उरई: सदस्य विधान परिषद इलाहाबाद-झाँसी शिक्षक खण्ड डॉ० बाबूलाल तिवारी जी ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के विगत 08 वर्षों में सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की गयी है जिससे जनसामान्य को अवगत कराने हेतु जनपद-जालौन में 03 दिवसीय समारोह/प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित समारोह में जनपद के समस्त विभागों के महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यों से जनमानस को अवगत कराने हेतु विभागवार योजनाओं/कार्यों का स्टॉल लगाया गया है। प्रदेश सरकार के विगत 08 वर्षों में जनपद-जालौन में अन्नदात्ता किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, आधारभूत संरचना के विकास एवं युवाओं के रोजगार हेतु निम्नवत् महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं गौ-वंश के प्रति क्रूरता तथा परित्यक्त, उपेक्षित, विकलांग एवं कमजोर गौवंश को आश्रय, सुरक्षा एवं पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा 09 वृहद गौ आश्रय स्थल योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 415 अस्थायी गौ आश्रय स्थलों का संचालन कर गौवंशो को संरक्षित किया गया है तथा 352 गौ आश्रय स्थलों में सोलर विद्युत यंत्र कैमरा स्थापित किये गये है जिसका नियंत्रण कलेक्ट्रेट स्थित कन्ट्रोल रूम से किया जा रहा है। जनपद में सौदर्याकरण एवं ट्राफिक व्यवस्था, टूरिस्ट के रूप में विकसित करने हेतु टाउन हॉल उरई के मुख्य भवन में सौदर्याकरण का कार्य किया गया है। इसी प्रकार चुर्खी चौराहे, इकलासपुरा चौराहा, कोंच बस स्टैण्ड चौराहा एवं कालपी स्टैण्ड चौराहा का विकास किया गया है। विकास प्राधिकरण द्वारा कलेक्ट्रेट गेट पर स्ट्रीट स्कैपिंग एवं उरई शहर में टाउन हॉल में पार्क निर्माण कराया गया है। किसानों की समृद्धि हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों को कृषि निवेशों के क्रय हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान कर कृषक भाईयों की आय को बढ़ाने का एक सफलतम प्रयास किया गया है। जनपद में योजना प्रारम्भ से अब तक 230186 (दो लाख तीस हजार एक सौ छियासी) किसानों के बैंक खातों में रू0 576.9312 करोड़ (पांच सौ छिहत्तर करोड तिरान्बे लाख) की धनराशि अंतरित की गयी है। जनपद में किसानों को उचित मूल्य प्रदत्त करते हुये गेहूँ खरीद 438679.15 (चार लाख अडतीस हजार छैः सौ उन्यासी) मी०टन की खरीद हुयी है। इसी प्रकार धान खरीद हेतु 2966.58 (दो हजार नौ सौ छियासठ) मी० टन की खरीद हुयी है। इसी प्रकार श्री अन्न योजनान्तर्गत 5131.30 (पांच हजार एक सौ इक्तीस) मी० टन की खरीद की करायी गयी है। आवासविहीन गरीब परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कुल 21688 (इक्कीस हजार छैः सौ अठासी) आवास स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कुल 2242 (दो हजार दो सौ बयालीस) आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। हमने अपनी माताओं और बहिनों को सुरक्षा के प्रदान करने के साथ ही आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के दृष्टिगत व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया। इस योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 177274 (एक लाख ससत्तर हजार दो सौ चौहत्तर) व्यक्तिगत शौचालयों, 563 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में कुल 16047 (सोलह हजार सैतालीस) व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनको लाभान्वित किये जाने हेतु सतत प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत इस जनपद में 88 हजार महिलाओं को जोड़कर 8882 (आठ हजार आठ सौ बयासी) महिला समूह का गठन किया गया है। समूह की महिलाओं द्वारा जहां बी०सी० सखी एवं बैंक सखी के रूप में बैंकिंग का कार्य किया जा रहा है, वहीं समूहों की महिलाओं द्वारा” आजीविका मिशन” के अन्तर्गत बेसन, सत्तू, बुकनू, मसाला एवं लिक्विड हैण्डवाश आदि वस्तुएं बनाकर उनका विक्रय किया जा रहा है, वहीं अनेक महिला सदस्यों के द्वारा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों यथा-टेलरिंग, विद्युत बिल जमा किये जाने का कार्य, पुष्टाहार वितरण एवं सामुदायिक शौचालयों का संचालन आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। जनपद में कई गतिविधियां कराई जा रही है जिसमें घरेलू सामग्री के साथ स्कूली बच्चों की ड्रेस की बिक्री भी की जा रही है। इसी प्रकार जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रेरणा कैन्टीन का संचालन किया जा रहा हैं। इन प्रेरणा कैन्टीन के माध्यम से जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी प्रसूताओं के भोजन की व्यवस्था की जा रही हैं। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों यथा राखी, देहाती बुकनू, बेबी किट, आर्टिफियल ज्वैलरी, सॉफ्ट ट्वाइस एवं चूड़ियों को बडे बाजारों से लिंक कराकर विक्रय किया जा रहा हैं। मैं, जिला प्रशासन के इस अभिनव पहल की प्रशंसा करता हूँ।
बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को 6 श्रेणियों में बांटकर एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. जिसके तहत नवजात बालिकाओं को रू0 5000.00, जिन बालिकाओं को जन्म 01 अप्रैल 2018 के पहले हुआ है उनको रू0 2000.00, पहली कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को रू0 3000.00, छठवीं कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को रू0 3000.00, नवीं कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को रू0 5000.00 एवं दसवीं व बारहवीं कक्षा पास होने पर रू0 7000.00 प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत अब तक जनपद के 14332 (चौदह हजार तीन सौ बत्तीस) बालिकाओं को मु0 272.71 करोड (दो सौ बहत्तर करोड, इक्हत्तर लाख) रू० की धनराशि से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ बन्दना योजना के अन्तर्गत 13027 (तेरह हजार सत्ताइस) लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत अब तक जनपद के 3831 (तीन हजार आठ सौ इक्तीस) बेटियों का मु० 18.11 करोड रू० (अठारह करोड़ ग्यारह लाख) की धनराशि से लाभान्वित कराया जा चुका है।राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत जनपद-जालौन में अब तक 35316 (पैतीस हजार तीन सौ सोलह) निराश्रित महिलाओं को, 125613 (एक लाख पच्चीस हजार छैः सौ तेरह) वृद्धजनों को एवं 24473 (चौबीस हजार चार सौ तिहत्तर) दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। प्रधामंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024 तक 366016 (तीन लाख छियासठ हजार सोलह) लाभार्थियों के खाते खुलवाये गये है। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 59064 (उन्सठ हजार चौसठ) लाभार्थियों के खाते खुलवाकर लाभान्वित कराया जा रहा है।पात्र गृहस्थी राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 304802 (तीन लाख चार हजार आठ सौ दो) लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये 375673.164 मी० (तीन लाख पचहत्तर छैः सौ तिहत्तर) टन राशन का वितरण किया गया है।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 13220 (तेरह हजार दो सौ बीस) लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 120288 (एक लाख बीस हजार दो सौ अठ्ठासी) लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है। मुख्यमंत्री टेबलेट / स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत 60706 (साठ हजार सात सौ छैः) लाभार्थियों को टेबलेट / स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 362745 (तीन लाख बासठ हजार सात सौ पैतालीस) लाभार्थियों को मु० 178.92 करोड़ रू० (एक सौ अठहत्तर करोड़ बानबे लाख) की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। हमारी सरकार द्वारा कम आय वाले श्रमिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माह-सितम्बर, 2024 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रू0 1.00 लाख से लेकर रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत जनपद में 4500 (चार हजार पांच सौ) लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलायी, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष रू0 5.00 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। भारत का कोई भी गोल्डन कार्ड धारक व्यक्ति आज किसी भी राज्य के सरकारी एवं सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में रू0 5.00 लाख तक की सीमा तक निःशुल्क ईलाज करा सकता है। मेरे संज्ञान में आया है कि जनपद जालौन में 410379 (चार लाख दस हजार तीन सौ उन्यासी) व्यक्तियों के गोल्डेन कार्ड बनाये जा चुके हैं और अन्य पात्र व्यक्तियों के गोल्डेन कार्ड भी निरन्तर बनाये जा रहे हैं। जनपद जालौन में विभिन्न योजनाओं में निवेशकों द्वारा लगभग रू0 1307.15 करोड़ (एक हजार तीन सौ सात) करोड़ रू० का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ तथा इससे 44660 (चवालीस हजार छै सौ साठ) व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। जनपद के सहयोग से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु जनपद जालौन में 357 मेगा वाट का सोलर पॉवर प्लान्ट स्थापित किया गया है। इसी प्रकार 791 किमी० ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना की गयी है।जनपद में गांव-गांव तक योजनाओं का समयपूर्वक लाभ पहुंचाने एवं एक ही स्थल से सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सुदृढ कराये जाने हेतु जनपद में 574 पंचायत घरों का निर्माण कार्य एवं जीर्णोद्धार कराय गया है, जिससे जनपद के ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का उनके गांव में ही लाभ प्राप्त कराया जा रहा है।नवजात बच्चों, धात्री/गर्भवती महिलाओं को समय से पुष्टाहार वितरण, स्वास्थ्य आदि के कार्यों को सुदृढ रूप से क्रियान्वित कराने हेतु 399 आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया गया है। जनपद में बडा निवेश हेतु औद्योगिक विकास एवं रोजगार हेतु जनपद के अथक प्रयास से एस०जे०वी०एन० ग्रीन एनर्जी लि० द्वारा 20,000 करोड़ रू० (बीस हजार करोड) का जनपद में निवेश कर 700 व्यक्तियों को रोजगार दिलाये जाने हेतु एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित कराये गये है। जनपद जालौन में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8.18 करोड (आठ करोड़ अठारह लाख) रू० की लागत से राजकीय महाविद्यालय माधौगढ, जालौन का निर्माण किया गया। जनपद में रू0 388.20 करोड़ रू० (तीन सौ अठ्ठासी करोड़ बीस लाख) रू० की लागत से राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज उरई का निर्माण कराया गया।शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना के अन्तर्गत नगर पालिका उरई में स्वीकृत लागत के अनुसार फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है जिसमें गृह संयोजन का कार्य कराया गया है। उक्त योजना का मास्टरप्लान 2031 तक है, जो अनवरत रूप से चल रहा है। जनपद के पर्यटक स्थलों का विकास करने हेतु चयनित 12 स्थलों का सौन्दर्याकरण कराया गया है। जनपद जालौन में हमीरपुर राज्यमार्ग-91 पर कानपुर-झॉसी रेल सेक्शन के रेलवे किमी० 1269/1-2 के सम्पार संख्या 194 ए पर रू0 46.38 करोड (छियालीय लाख अडतीस लाख) रू० की लागत से उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को अनावश्यक समय व्यर्थ होने एवं जाम की समस्या से निदान प्राप्त हुआ है।जनपद में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद जालौन में विभिन्न व्यवसाय यथा-इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल, वायरमैन आदि की कार्यशाला का निर्माण मु0 4.94 करोड की लागत से कराया गया है इसी प्रकार जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ही व्यवसायिक मैकेनिकल व्हीकल मोटर, कार ट्रक ड्राईविंग आदि कार्यशाला का निर्माण व स्थल विकास का निर्माण मु0 4.67 करोड (चार करोड़ सरसठ लाख) रू० की लागत से कराया गया है। जनपद जालौन के नगर पालिका परिषद कोंच के महंतनगर कोंच में स्वीकृत सद्भाव मण्डप का निर्माण लागत रू0 2.34 करोड (दो करोड चौतीस लाख) रू० से कराया गया। जिला ड्रग वेयर हाउस जालौन का निर्माण लागत रू0 7.06 करोड (सात करोड छः लाख) रू० से कराया गया।जनपद में वर्ष 2017 से 2024 तक प्रमुख 14 सडके का नव निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 222.86 किमी है तथा कुल लागत रू0 526.869 करोड (पांच सौ छब्बीस करोड़ छियासी लाख) रू० है। जनपद जालौन द्वारा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत निर्गत किये जाते है। वर्तमान में कोई भी आवेदन समय अवधि उपरान्त लम्बित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय प्रमाण पत्र-1,43,568 व जाति प्रमाण पत्र-1,00,587 एवं निवास प्रमाण पत्र-1,13,364 निर्गत किये गये। जनपद जालौन में प्रदेश में सर्वप्रथम 100 प्रतिशत सीमास्तम्भों का पुनर्निर्माण, मरम्मत और स्थापना की गयी है। कुल 13,588 सीमास्तम्भ सही स्थानों पर स्थापित कर दिये गये है। ऐसा करने वाला जनपद जालौन प्रदेश में प्रथम जनपद है। स्वामित्व योजना में जनपद जालौन प्रदेश के शीर्ष जनपदों में शामिल है तथा जनपद में 1,93,193 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है। जनपद जालौन के समस्त 1164 राजस्व ग्रामों का नक्शा राजस्व परिषद की साइट पर अपलोड किया जा चुका है जिससे आम जनमानस अपने गांव का नक्शा आसानी से अवलोकित कर सकते है। जनपद जालौन के सभी 1164 राजस्व ग्रामों की खतौनियों को रियल टाइम खतौनी में परिवर्तित किया जा चुका है जिससे खतौनी में नामान्तरण, परिवर्तन, वरासत तुरन्त दर्ज कर दिया जाता है जिसकी खतौनी में प्रविष्टि हो जाती है। जन शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता रही है। जनपद जालौन से बहने बाली पहुज नदी के कारण 35 वर्ष बाद बाढ़ की विभीषिका के दृष्टिगत आम नागरिकों को सुरक्षा हेतु प्रशासन और प्रभारी मंत्री के निर्देशों के क्रम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि का बाढ़ राहत अभियान चलाया गया जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राशन का वितरण, राहत सामग्री, फसल नुकसान, मकान क्षति होने पर राहत पहुंचाई गई। आवागमन के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव व स्टीमर की व्यवस्था की गई। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित जनपद जालौन की 3883.8482 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था जिसमें शासन की ओर से धनराशि रू0 3,34,23,008/ उपलब्ध कराई गई जिससे 5791 व्यक्ति लाभान्वित हुए।वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद जालौन में ओलावृष्टि पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सर्वे कराया गया जिसमें प्रभावित हुए 10,256 कृषकों को धनराशि 11,60,78,548/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017 से अब तक 1,66,070 कृषक लाभान्वित हुए है जिनकों 12678.07 लाख रू० की धनराशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना व मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत कुल 413 गौ आश्रय केन्द्रों में 327 गौ आश्रय केन्द्रों को सी०सी०टी०वी० से अच्छादित किया गया गया है व 82 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई तथा 240 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए गौवंशों के लिए हरा चारा / नैपियर घास तैयार की गई तथा 551 कुपोषित परिवारों को निःशुल्क गाय उपलब्ध कराई गई। जनपद जालौन के गौआश्रय केन्द्रो की निगरानी कलेक्ट्रेट स्थित कन्ट्रोल रूम से 24 घंटे की जाती है तथा गौआश्रय स्थलों की इस व्यवस्था को अन्य जनपदों द्वारा आदर्श मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है।जनपद जालौन द्वारा शासन द्वारा संचालित की जा रही विकास और राजस्व सम्बन्धी योजनाओं का समयबद्ध एवं कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। सी०एम० डैशबोर्ड के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई माह में प्रथम स्थान पर तथा विगत वर्ष उत्तर प्रदेश में शीर्ष 10 जनपदों में बना हुआ है।
प्रेस वार्ता के दौरान जालौन जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उर्विजा दीक्षित, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ० दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास सहित जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु मौजूद रहे।
