कोंच। तहसीलदार और वकीलों के बीच पिछले एक सप्ताह से जारी गतिरोध पर अस्थायी तौर पर विराम लग गया है। तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार फिलहाल पखवाड़े भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला बुधवार को तहसील परिसर स्थित बार भवन में वकीलों की आमसभा की बैठक में लिया गया। एसडीएम ने वकीलों के प्रतिनिधि मंडल को तहसीलदार की कार्यप्रणाली में सुधार का भरोसा दिया है लिहाजा उस भरोसे पर कोर्ट के बहिष्कार के फैसले को मुल्तवी कर दिया गया है।
24 मई को किसी बात को लेकर अधिवक्ताओं और तहसीलदार आलोक कुमार कटियार के रार बढ़ जाने पर वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की और बैठक करके निंदा प्रस्ताव पारित किया था और गुरुवार 25 मई से तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया गया था। बुधवार को वकीलों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम अंगद सिंह यादव से मिला।
एसडीएम ने तहसीलदार की मौजूदगी में वकीलों की बात सुनी।एसडीएम के भरोसे पर अधिवक्ताओं ने कोर्ट का बहिष्कार फिलहाल स्थगित कर दिया है। बार भवन में आयोजित वकीलों की बैठक में बुधवार को इस फैसले की पुष्टि कर दी गई। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष हरिसिंह निरंजन, मोहम्मद अफजाल खान, महामंत्री नरेंद्र पुरोहित गुरु, केके श्रीवास्तव, राजेंद्र मोहन अवस्थी, वीरेंद्र लिटौरिया, पीडी रिछारिया, विनोद अग्निहोत्री, अवधेश द्विवेदी, राघवेंद्र आनंद विदुआ, वीरेंद्र जाटव, अनंतपाल सिंह यादव, हरीबाबू श्रीवास्तव, राकेश तिवारी आदि मौजूद रहे।