अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश, कार्ययोजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी करें शामिल
फोटो-7-विकास भवन में दिशा की बैठक लेते केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा। स्रोत-सूचना विभाग।
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। केंद्रीय राज्यमंत्री व भानुप्रताप वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन सभागार में हुई। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में खराब पड़े हैंडपंपों की संख्या न बता पाने व बिजली से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में देरी पर केंद्रीय मंत्री ने जल संस्थान के एक्सईएन और बिजली विभाग के एक्सईएन को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सुधार की हिदायत दी।
राज्यमंत्री ने निर्देशित किया कि लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही न बरती जाए। इस बैठक में जो भी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बैठक तक उन्हें अवश्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, उन्हें संबंधित विभाग को हैंडओवर करते हुए जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिले की सड़कों को 15 अक्तूबर तक गड्ढा मुक्त कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत विभाग की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को दरकिनार करने वाले बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
खराब ट्रांसफार्मर को समय अवधि में ठीक करने का कार्य त्वरित रूप से किया जाए। उन्होंने ग्रामीण कौशल योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड आदि बिंदुओं की गहन समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में डीएम राजेश कुमार पांडेय, सीडीओ भीमजी उपाध्याय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के निर्देश व सुझाव का अनुपालन करते हुए संबंधित अधिकारियों से समय गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाएगा।
इस दौरान एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जलशक्ति मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान, एडीएम वित्त संजय कुमार, एडीएम नमामि गंगे विशाल यादव, सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा, पीडी शिवाकांत द्विवेदी, उपायुक्त श्रम रोजगार अवधेश दीक्षित आदि जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
यमुना पुल पर लगेगी जाली
कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने बैठक में मांग की कि कालपी के यमुना पुल से नदी में कूदने की वारदातें बढ़ी है। इसकी रोकथाम के लिए जाली लगाई जाए। सेतु निगम के अभियंता ने ऐसा प्रावधान न होने की बात कही। इस पर मौजूद सदन ने नाराजगी जताई और जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कोंच पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उरई-कोंच के 28 किलोमीटर मार्ग में झाड़ झांकाड़ हैं। कई जगह सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री रखी हुई है। विधायक मूलचंद्र निरंजन ने आश्वासन दिया कि इस मार्ग का दोहरीकरण होना है, उसमें इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
लिंक रोड की कम ऊंचाई से हादसों का खतरा
केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा ने पिंडारी से कोंच समेत एनएचएआई से जुड़े लिंक मार्ग की ऊंचाई कम होने से हादसों की आशंका जताई। इस पर एनएचएआई के अधिकारियों ने इस समस्या के निदान का आश्वासन दिया। कोटरा के चेयरमैन सियाशरण ने भी एट कोटरा स़ड़क का मामला उठाया। इस पर पीडब्लूडी के एक्सईएन ने निदान का भरोसा दिया।
बीएसएनएल के नेटवर्क की समस्या भी उठी
नदीगांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह ने कहा कि 575 ग्राम पंचायतों में आय, जाति, निवास समेत अन्य काम हो रहे है। बीएसएनएल की नेटवर्क समस्या के कारण काम बाधित रहता है। बीएसएनएल के अधिकारी ने कहा कि नेटवर्क का ईश्यू जल्द दूर किया जाएगा। उधर, कालपी विधायक ने इंदिरानगर में फुट ओवरब्रिज की मांग उठाई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि उरई में ट्रेनों का स्टापेज क्यों नहीं हो रहा है। इस पर अभियंता ने कहा कि स्टापेज रेलवे बोर्ड से निर्धारित होते है। इसके लिए आपके ही पहल करिए। तभी काम बनेगा।
पासपोर्ट कार्यालय से लिए ज्यादा जगह देने को कहा
प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय के लिए कमरा तैयार हो गया है। इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि कम से कम दो कमरे होने चाहिए। इसके लिए जो भी समस्या है, उन्हें बताए। वह दूर करेंगे। अगले दो महीने में पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो जाना चाहिए।