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पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन) ✍️
(उरईजालौन) उरई: उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री तथा जनपद के मा० प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार उरई में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं तथा कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण, पेंशन सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। किसी भी पात्र लाभार्थी का योजना से वंचित रहना प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पूर्ण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराया जाए, जिससे जनभागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पात्रता की जांच मानकों के अनुसार कर ग्राम स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र को लाभ न मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। विद्यालयों में कायाकल्प योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मानकों के अनुरूप कार्य कराते हुए सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि पाइपलाइन बिछाने के पश्चात सड़कों को यथाशीघ्र दुरुस्त कराया जाए तथा जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रभारी मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि जिन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उनकी सूची सभी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यों की निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कर उन्हें गड्ढामुक्त किया जाए, जिससे आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया कि मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया जाए। वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का त्वरित पंजीकरण कर उन्हें योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। समाज कल्याण विभाग को सभी पेंशन योजनाओं में पात्रता की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को समय से भुगतान कराने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं। किसानों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, खाद्य एवं रसद, श्रम एवं सेवायोजन, पीएम सूर्य घर योजना सहित सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री जी ने अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, एमएलसी रमा निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, डीसी मनरेगा रामेंद्र सिंह, पूर्व सांसद भानु प्रताप सिंह, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
