पर्वत सिंह बादल ब्यूरो चीफ जालौन ✍️
(उरई जालौन) उरई: आज जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं, पोर्टल प्रगति एवं वित्तीय व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से लागू नई लेखा व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष प्राप्त लिमिट के अनुसार कर्मचारियों का वेतन एवं आशा मानदेय का भुगतान माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 19 अन्य मदों में धनराशि के व्यय की कार्यवाही प्रगति पर है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के लाभार्थियों के भुगतान की समीक्षा कार्यकारी समिति स्तर पर की गई। आरसीएच पोर्टल की समीक्षा के दौरान एचएमआईएस पोर्टल में दर्ज सूचनाओं की तुलना में प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि वर्क प्लान पोर्टल से जनरेट की गई कार्ययोजना के अनुरूप समस्त आंकड़े समय से पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित किया जाए। तत्क्रम में बताया गया कि बच्चों के पंजीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 75 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
जननी सुरक्षा योजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा में न्यूनतम प्रगति वाले ब्लॉक कदौरा, कोंच, जालौन, कालपी, माधौगढ़, कुठौन्द एवं मेडिकल कॉलेज को 15 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं एचएमआईएस पोर्टल की समीक्षा में कमजोर प्रगति वाले ब्लॉकों को राज्य औसत से अधिक प्रगति प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को अपनी ओपीडी एवं लैब टेस्ट की प्रगति रिपोर्ट में सुधार लाने को भी कहा। एफबीएनसी पोर्टल के अंतर्गत एनआरसी कार्यक्रम की समीक्षा में बेड ऑक्यूपेंसी दर मात्र 60 प्रतिशत पाई गई, जिसे लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम बताते हुए जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सा इकाइयों को कुपोषित बच्चों की पहचान कर जिला चिकित्सालय स्थित एनआरसी में भेजने के निर्देश दिए। प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई को न्यूनतम 25 बच्चों प्रति माह एनआरसी में भर्ती कराने तथा सीएचसी कोंच, कालपी, जालौन, माधौगढ़, जिला महिला चिकित्सालय एवं पुरुष चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञों को ओपीडी के दौरान न्यूनतम 10 बच्चों प्रति माह चिन्हित कर एनआरसी में भर्ती सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। ई-कवच पोर्टल के अंतर्गत बीएचएसएनडी सत्रों में एएनसी पंजीकरण की समीक्षा में छिरिया, कदौरा, पिण्डारी, महेवा एवं नदीगांव इकाइयों की प्रगति जनपद औसत से कम पाई गई, जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार एफबीएनसी पोर्टल के अंतर्गत एसएनसीयू एवं एनबीएसयू इकाइयों की समीक्षा में सीएचसी जालौन एवं माधौगढ़ में कम एडमिशन एवं कम बेड ऑक्यूपेंसी पाए जाने पर संबंधित इकाइयों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगामी माह में सभी स्वास्थ्य इकाइयां अपने-अपने स्तर पर प्रगति में ठोस सुधार लाना सुनिश्चित करें, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भिटौरिया, सीएमएस आनंद उपाध्याय आदि सहित सम्बंधित अधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहे।