पर्वत सिंह बादल ( ब्यूरो चीफ जालौन)✍️ 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶 🧶 (उरईजालौन) उरई: उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश बन्द्र द्विवेदी जी के विश्राम कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं जिला दीवानी न्यायालय सभागार उरई में समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश शश सतीश चन्द्र द्विवेदी ने जिला प्रशासन के अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) योगेन्द्र सिंह से कहा कि वे विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित दाम्डिक प्रकीर्ग वादों को विन्हित कराकर अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा से कहा गया कि वह अपने सार से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/धानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निर्गत सम्मन / नोटिसों का तामीला शत् प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, क्यों कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय धानों से सम्मन / नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है।
इसके पश्चात एक अन्य बैठक में आज नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से ऐसे मामलों को तत्काल चिन्हित करके सम्बन्धित पक्षकारों को अविलम्ब सूचित करें, ताकि न्यायालय से प्रेषित नोटिस/सम्मन की तामीला तमय पर हो सके और अधिक से अधिक वादकारीगण राष्ट्रीय लोकअदालत में सहभागिता कर सके। उन्होंने कहाकि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि या तो न्यायालय से सम्मन / नोटिस विलम्ब से प्रेषित किये जाते है अथवा उनकी तामीला समय से नहीं हो पाती। इस कारण प्रेषित किये गये सम्मन/नोटिस के सापेक्ष वादकारियों की उपस्थिति न्यायालय में बहुत कम हो पाती है। इसका प्रभाव निस्तारित मामलों की संख्या पर पड़ता है। इसलिये सभी न्यायिक अधिकारी इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये इसे अपने स्तर पर मॉनीटर करें। इसलिये सभी न्यायिक अधिकारी अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर ध्यान केन्द्रित करें।
इस बैठक में अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता, डॉ० अवनीश कुमार, मो० कमर, भारतेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक खरे, सिविल जज सी०डि० अर्पित सिंह, अपर सिविल जज श्रीमती शम्भवी-I, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रत्यूष प्रकाश, अपर सिविल जज जू०डि० श्रीमती शिन्जिनी यादव, श्रीमती अंकिता सिंह, सिविल जज जू०डि० जालौन जावेद खान, सिविल जज जू०डि० कोंच मु० फरहान, सिविल जज जू०डि० अनुरुद्ध सिंह, सुश्री शैलजा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय माधौगढ़ विनय कुमार चाहर एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सैयद अली मेहदी आबिदी उपस्थित रहे।
इसके उपरान्त एक अन्य बैठक में अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारूल द्वारा पशु उद्यान, आबकारी, उद्योग एवं स्टाम्प विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को आवश्यक -निर्देश दिये गये।
