जालौन आज न्यायाधीश द्वारा फीता काटने के उपरांत दीप प्रज्वलन करके राष्ट्रीय लोक अदालत का विधवत उद्घाटन किया।सभी तहसीलों मे स्थित दीवानी न्यायालयों में भी उक्त आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

www.a2znewsup.com जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍️

(उरई जालौन) आज न्यायाधीश लल्लू सिंह द्वारा फीता काटने के उपरान्त दीप प्रज्ज्वलन करके राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत् उद्घाटन किया गया। जनपद की सभी तहसीलों मे स्थित दीवानी न्यायालयों में भी उक्त आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं विभिन्न न्यायालयों में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 139865 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें बैंकों के बकाया ऋण के 458 मामलों में बैंक एवं बकायेदारों के मध्य रू. 54523000/-रू0 धनराशि का समझौता कराया गया। श्रीराम सिटी यूनियन फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा 11 मामलों में मु0 107803/- रू0 धनराशि वसूल की गयी। आपराधिक प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 280910/-रू0 बतौर जुर्माना धनराशि अभियुक्तों से राजकीय कोष में जमा करायी। इस प्रकार आज करीब एक लाख पच्चास हजार वादकारी लाभान्वित हुए।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमहेन्द्र कुमार रावत द्वारा बताया गया कि आज माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जिला जज द्वारा 15 मुकदमों का निस्तारण किया गया एवं मु0 2,29,64,765/-रू0 धनराशि पक्षकारों को दिलायी गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार वशिष्ठ द्वारा 52 मामलों में विपक्षी बीमा कम्पनियों से पीड़ित याचीगण को 3,35,57,973/-रू धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी।
आज लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा 26 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनके द्वारा 14 वैवाहिक मामले प्रीलिटिगेशन स्तर के भी निपटाये गये। उनके द्वारा इन वादों में उभय पक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौता कराया गया। अपर कुटुम्ब न्यायाधीश श्रीमती अमृता शुक्ला द्वारा 61 मुकदमों का निस्तारण किया गया। उन्होंने भरण पोषण के मामलों में 1632900/- रू0 पीड़ित महिलाओं को दिलाये। इनके द्वारा 10 वैवाहिक मामले प्रीलिटिगेशन स्तर के भी निपटाये गये। उनके द्वारा इन वादों में उभय पक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौता कराया गया।
सचिव/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार रावत द्वारा बताया गया कि जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार द्वारा 17 मुकदमो का निस्तारण करते हुये 1656565/- रू0 याचीगण को दिलवाये गये। इसी क्रम में स्थायी लोक अदालत (पी0यू0एस0) के अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता द्वारा भी 03 मुकदमो में पक्षकारों के मध्य सुलह कराते हुये उन्हें विवाद से राहत प्रदान की गयी।
अपर जिला जज-प्रथम अंचल लवानिया द्वारा 01 मुकदमा का निस्तारण करते हुये 191434/- रू0 धनराशि पक्षकार को दिलायी गयीे, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) श्री शिवकुमार द्वितीय द्वारा 05, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा 02 मुकदमों एवं विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) डॉ0 अवनीश कुमार द्वितीय द्वारा विशेष प्रयास करते हुये विद्युत अधिनियम के 178 मुकदमों का निस्तारण किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर एवं श्रीमती अन्जू राजपूत द्वारा भी 01-01 मुकदमा का निस्तारण किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेनू यादव समेत सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा कुल 4986 आपराधिक वादों का निस्‍तारण करते हुये 278410/-रू0 अर्थदण्ड जमा कराया गया। सिविल जज सी0डि0 गजेन्द्र सिंह द्वारा 08 सिविल वादो में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद आजाद, राजीव सरन, अपर सिविल जज सी0डि0 अर्पित सिंह, अपर सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0, श्रीमती अनुकीर्ति सन्त, सिविल जज जू0डि0 श्रीमती प्रियंका सरन एवं वाह्य न्यायालय कोंच के न्यायिक अधिकारी सुश्री उमैमा शहनवाज, मोहित निर्वाल, जालौन के न्यायिक अधिकारी सुश्री वन्दना द्वितीय और कालपी दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारी सुश्री इशिता सिंह और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई श्री चन्द्रभान द्वारा भी लोकअदालत में सहभागिता की गयी।
इनके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट और तहसीलदार न्यायालयों द्वारा राजस्व संहिता और फौजदारी के कुल 1785 मामलों सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकृति के 1,32,221 मामले निस्तारित किये गये।