Muzaffarnagar Legal Awareness Program के अंतर्गत जनपद में कानून और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। सदर तहसील परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल सुरक्षा, मिशन शक्ति फेस 5, राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 और निशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना रहा।


🔷 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजन

यह Muzaffarnagar Legal Awareness Program माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वीरेन्द्र कुमार तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकतम लोग लाभान्वित हों।


🔷 मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत

कार्यक्रम में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्रीमती रीना पवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि मानव तस्करी विरोधी इकाई के थाना प्रभारी जय सिंह भाटी विशिष्ट अतिथि रहे। नायब तहसीलदार प्रीति ने दोनों अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program के दौरान उपस्थित नागरिकों में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और छात्र-छात्राओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली।


🔷 मिशन शक्ति फेस 5 के तहत जागरूकता

मुख्य अतिथि श्रीमती रीना पवार ने सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेस 5 के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई।


🔷 हेल्पलाइन नंबरों और कानूनों की जानकारी

थाना प्रभारी जय सिंह भाटी ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और नागरिकों को प्रशासनिक हेल्पलाइन 112, महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program के दौरान बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अपराध की सूचना तुरंत संबंधित हेल्पलाइन पर दी जानी चाहिए।


🔷 राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 और मेगा शिविर की जानकारी

पैरालीगल वालंटियर गौरव मालिक ने 22 फरवरी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजड़ू में आयोजित होने वाले मेगा शिविर की जानकारी दी और लोगों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program में समझाया गया कि बैंक विवाद, यातायात विवाद, घरेलू संपत्ति विवाद और पारिवारिक मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सरल और सुलभ तरीके से कराया जा सकता है।


🔷 निशुल्क विधिक सहायता और हेल्पलाइन 15100

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। विधिक हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से लोग कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program का उद्देश्य यही रहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे।


🔷 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरण

कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा बाल विकास परियोजना के अंतर्गत उपस्थित गर्भवती महिलाओं और धात्रीयों को पोषण किट वितरित की गई। इससे कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।


🔷 सामाजिक संगठनों की सहभागिता और शपथ ग्रहण

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था एवं ग्रामीण समाज विकास केंद्र से जुड़े गजेंद्र सिंह ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बाल सेवा योजना और श्रमिक योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।

Muzaffarnagar Legal Awareness Program में समाज को बाल विवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त करने का संदेश दिया गया।


🔷 अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग

कार्यक्रम को सफल बनाने में सब इंस्पेक्टर जगत सिंह, हेड कांस्टेबल अमरजीत, पैरा लीगल वालंटियर रजनी पवार, धनीराम, बबीता, प्रवेश तथा सदर तहसील के समस्त कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग रहा। नायब तहसीलदार प्रीति ने भविष्य में भी ऐसे विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।


Muzaffarnagar Legal Awareness Program ने सदर तहसील में कानून, महिला सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की नई ऊर्जा भर दी। मिशन शक्ति फेस 5, राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 और निशुल्क विधिक सहायता जैसी पहलों ने यह संदेश दिया कि न्याय और सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है, और प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 



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