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राजधानी में गांव से लेकर शहर तक 1,13,758 बिजली डिफाल्टर चिह्नित हुए हैं। इन पर लगभग 842 करोड़ रुपये की देनदारी है। इनमें 72,748 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिजली तो जलाई, मगर बिल नहीं चुकाया, जबकि 41,010 उपभोक्ता बिजली चोरी के मामलों में पकड़े गए हैं। ऐसे सभी बकायेदारों के लिए पावर कॉर्पोरेशन बिजली बिल राहत योजना (एकमुश्त समाधान योजना) लेकर आया है।
एक दिसंबर से शुरू हो रहे पहले चरण में डिफाल्टरों के 100% ब्याज माफ किए जाएंगे और मूल रकम पर भी 25% की छूट मिलेगी। सभी बकायेदारों के नोटिस तैयार होकर कार्यालयों तक पहुंच चुके हैं। सोमवार से इन नोटिसों को डिफाल्टरों के घर, दुकान, कार्यालय भेजने का काम शुरू हो जाएगा।
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जनसुविधा एवं बिलिंग केंद्रों पर पंजीकरण
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शहर से लेकर गांव तक सभी जनसुविधा एवं बिलिंग केंद्रों पर पंजीकरण होगा। उपभोक्ता सिर्फ अपना खाता नंबर देकर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उन्हें एकमुश्त भुगतान या किश्तों में कितना लाभ मिलेगा।
बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं के लिए 50% छूट
अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम के अनुसार, निगोहां से रहीमाबाद और बंथरा-हरौनी से आलमबाग तक कुल बिजली चोरी में फंसे 29,111 उपभोक्ताओं पर करीब 414 करोड़ रुपये बकाया है। पहले चरण में जुर्माना भरने पर 50%, दूसरे में 45% और तीसरे चरण में 40% तक छूट दी जाएगी। यानी दो लाख रुपये का जुर्माना सिर्फ एक लाख में समाप्त हो सकता है।