रायबरेली प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पारित
मंडलायुक्त ने दी 35 करोड़ के विकास प्रस्ताव को मंजूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) की शुक्रवार को लखनऊ में हुई बैठक में मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत शहर में लैंड बैंक योजना को मिली स्वीकृति के बाद अब आरडीए नए आवास, कांप्लेक्स और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करा सकेगा। इसके लिए कई स्थलों पर पहले से ही जमीन चिन्हित है और नए किसानों की जमीन को अधिग्रहीत करने की बात चल रही है।
डीएम माला श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई बैठक में शासन स्तर पर महायोजना-2031 पर लगी आपत्तियों को निस्तारित कर पास होने के लिए पुन: शासन के पास भेजा गया है। प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक लखनऊ के आयुक्त सभागार में हुई। मंडलायुक्त ने बरखापुर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों के बाहरी परिसर में तीन करोड़ से विकास कराने के प्रस्ताव को पास किया।
उन्होंने आरडीए के 35 लाख के बजट को भी मंजूरी प्रदान कर दी। मंडलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण अच्छी परियोजनाओं को लाकर प्राधिकरण को विकसित करे। इसके लिए विक्रय से बची प्रॉपर्टी को बेचने में तेजी लाने के साथ ही ग्राहकों को लुभाने के लिए ऐसी संपत्तियों की खरीद में छूट देने का भी निर्देश दिया गया। कहा कि आरडीए के स्वामित्व वाली व्यवसायिक दुकानों के साथ ही पार्किंग स्थलों को भी किराए पर देकर संचालित किया जाए, ताकि राजस्व की बढ़ोतरी हो सके।
नक्शा बनवाना होगा महंगा, नई दरें एक जनवरी से
आरडीए के अधिशासी अभियंता एम. अहमद ने बताया कि मंडलायुक्त ने मानचित्र स्वीकृति के लिए शुल्कों की बढ़ी दरों को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। भवन नक्शा बनवाने की पुनरीक्षित दरें एक जनवरी 2024 से लागू होंगी। इससे जिले में जहां आवास व व्यवसायिक निर्माण कार्य कराना महंगा हो जाएगा वहींं आरडीए का भी राजस्व बढ़ेगा। बैठक में आरडीए के फ्लैटों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की भांति आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। साथ ही आरडीए के सामुदायिक भवन का भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई आरडीए बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लैंड बैंक योजना में आवासीय, व्यसायिक व शैक्षणिक विकास होगा। इसके लिए कई जमीनें चिन्हित की गई हैं। टाउन प्लानर आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे। इसके साथ ही आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब महायोजना प्रस्ताव के भी जल्दी अनुमोदित होने की उम्मीद है।
माला श्रीवास्तव, जिलाधिकारी