कानून व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश के मामलों निस्तारण में लापरवाही पर कमिश्नर और डीएम जिम्मेदार माने जाएंगे। इसमें लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताने के साथ तहसीलवार प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ”तारीख पर तारीख” की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि पर कार्रवाई होगी, तो मंडलायुक्त और डीएम भी जवाबदेह होंगे। वहीं बरेली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने शोहदों पर सख्ती से लगाम कसने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों के मद्देनजर की गयी तैयारियों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शारदीय नवरात्रि में प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर हुई तैयारियों का गहनता से जायजा लिया। कहा कि शारदीय नवरात्रि पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आगामी एक माह त्योहारों के दृष्टिगत खासा संवेदनशील है। बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे। कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस को अलर्ट रहना होगा। त्योहार में अश्लील गीतों और कानफोड़ू डीजे संगीत से भी समस्या होती है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के मद्देनजर कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान आदि जारी न हो। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का कुत्सित प्रयास हो, तो तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए।
सिफारिश पर नहीं दें तैनाती
उन्होंने समस्त डीएम और पुलिस कप्तानों से कहा कि हर एक तैनाती मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि कहीं भी सिफारिश अथवा किसी के दबाव में किसी की फील्ड पोस्टिंग की गई है तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। आइजीआरएस में प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए तैनात हैं, जनता से मिलना और उनकी समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। फील्ड में तैनात जो अधिकारी-कर्मचारी ऐसा कर पाने में सक्षम न हो उसे तत्काल फील्ड की तैनाती छोड़ देनी चाहिए।