मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
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प्रदेश में विभिन्न विभागों के 21 प्रस्तावों को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये स्वीकृति दे दी गई है। इनमें गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा में चल रहीं पीडब्ल्यूडी की चार परियोजनाओं के संशोधित एस्टीमेट भी शामिल हैं। गोरखपुर में जिला जेल बाईपास मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण, जिसकी लंबाई 8.56 किमी है। इसके अलावा गोरखपुर में ही 5.10 किमी लंबे नौसढ़-पैडलगंज छह लेन मार्ग के संशोधित आगणन को भी स्वीकृति मिल गई है। मथुरा में गोवर्धन मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और अयोध्या में फैजाबाद स्टेशन के पश्चिम यार्ड में 4 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत विकासाधीन इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए भारत पम्प एंड कम्प्रेशर लिमिटेड की 231 एकड़ अप्रयुक्त भूमि यूपीसीडा को निशुल्क को दिए जाने का अनुमोदन कर दिया। ये जमीन प्रयागराज में है। हाल में हिन्दुजा समूह ने अपनी इलेक्टि्रक वाहन के लिए इस जमीन को देखा भी था।
वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य में हेलीकॉप्टर सेवा
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आकर्षित करने में लगी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों वाराणसी, अयोध्या व नैमिषारण्य (सीतापुर) में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसके प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। अब इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वाराणसी, अयोध्या और नैमिषारण्य में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां पर पर्यटक सुविधाओं में विस्तार के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास व संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इसके लिए निजी निवेशकों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने आवश्यक सहमति दी है।
मैनपुरी में सांस्कृतिक संग्रहालय के लिए मिलेगी निःशुल्क जमीन
प्रदेश सरकार मैनपुरी में सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए संस्कृति विभाग को जमीन की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने संग्रहालय, ऑडिटोरियम व वाचनालय के निर्माण के लिए गांव खरपरी में निःशुल्क जमीन देने पर सहमति दे दी है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में चंदौली में स्थापित मूर्ति, मेमोरियल ब्लॉक व वैदिक उद्यान के संचालन, प्रबंधन व रखरखाव के लिए दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली को दिया जाएगा। कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन इस पर भी अपनी सहमति दे दी है। अब इससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।