यमुना
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना डूब क्षेत्र निर्धारण के मामले में लापरवाही बरतने पर जलशक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले लोअर खंड सिंचाई विभाग ने दो बार यमुना किनारे मुड्डियां लगाई थीं, लेकिन दायरा तय नहीं होने के कारण मुड्डियां उखड़ गईं। प्रभावित क्षेत्र की मैपिंग तक नहीं हो सकी है।