उत्तर प्रदेश के Muzaffarnagar ज़िले में ओवरलोडिंग की समस्या पर लगाम कसते हुए परिवहन विभाग ने जोरदार कार्रवाई की है। मखियाली चौकी और संभलहेड़ा चौकी मीरापुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ छापेमारी करते हुए कुल 7 भारी वाहन सीज़ किए गए, जिन पर कुल मिलाकर ₹4,74,000 का भारी-भरकम जुर्माना भी ठोका गया।
जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देश पर चला अभियान
इस विशेष अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुशील कुमार मिश्रा ने किया। पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के अंतर्गत हुई। प्रशासन की सख्ती और विभागीय मुस्तैदी के चलते यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि अब ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
परिवहन विभाग की टीम ने दो स्थानों पर मारी छापेमारी
मखियाली चौकी पर कार्रवाई
मखियाली चौकी क्षेत्र में तैनात परिवहन विभाग की टीम ने 4 ओवरलोड वाहन पकड़े। मौके पर ही दस्तावेजों की जांच और वजन की पुष्टि के बाद इन वाहनों को निरुद्ध (सीज़) किया गया।
संभलहेड़ा चौकी मीरापुर पर 3 वाहन सीज़
दूसरी ओर मीरापुर के संभलहेड़ा चौकी क्षेत्र में 3 ओवरलोड वाहन पकड़े गए। सभी वाहनों का परीक्षण कर उन्हें निरुद्ध किया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
मुजफ्फरनगर में ओवरलोडिंग की समस्या क्यों है गंभीर?
ओवरलोडिंग केवल एक ट्रैफिक उल्लंघन नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। भारी भरकम माल लादे वाहन अक्सर ब्रेक फेल, टायर फटने जैसी समस्याओं का शिकार होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं सड़कों की उम्र भी ओवरलोडिंग से तेजी से घटती है।
आंकड़ों में देखें ओवरलोडिंग का असर
-
उत्तर प्रदेश में हर साल 1000 से अधिक सड़क हादसे ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।
-
ओवरलोड ट्रकों से सड़कें टूटती हैं, जिससे लाखों की मरम्मत लागत आती है।
-
ओवरलोड वाहन प्रदूषण में भी योगदान करते हैं क्योंकि इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है।
सुशील कुमार मिश्रा की कार्यशैली बनी चर्चा का विषय
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री सुशील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने लगातार चौकसी बढ़ाई है। चाहे रात हो या दिन, उनकी टीम ओवरलोडिंग और बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर लगातार नज़र रखे हुए है।
मिश्रा का मानना है कि “जब तक सख्ती नहीं होगी, नियमों का पालन नहीं होगा।” उनकी रणनीति में औचक चेकिंग, डिजिटल वज़न मशीनों का प्रयोग और स्थानीय चौकियों की मदद से सटीक और प्रभावी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है।
स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया: ‘ऐसी सख्ती पहले कभी नहीं देखी’
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हो गई है। मीरापुर और मखियाली के व्यापारियों ने भी विभाग की इस सक्रियता की सराहना की है। कई ट्रक चालकों ने बताया कि अब वे वजन सीमा के भीतर ही माल भरना पसंद कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक चालान और परेशानियों से बचा जा सके।
क्या आगे भी जारी रहेगा यह अभियान?
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक शुरुआती अभियान था। आगामी दिनों में और भी चौकियों पर औचक छापेमारी की जाएगी। विशेषकर रात के समय चलने वाले ओवरलोड वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध परमिट, डुप्लीकेट नंबर प्लेट, और फर्जी कागज़ात वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रशासन का संकल्प
-
हर क्षेत्र में टीमों का गठन
-
मोबाइल यूनिट्स द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग
-
ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए अभियान
-
डीजिटल ट्रैकिंग और लोकेशन बेस्ड इंटरसेप्शन
-
जुर्माने की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाना
लाइसेंस और परमिट नियमों की अनदेखी पर भी होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग अब सिर्फ ओवरलोडिंग ही नहीं, बल्कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट की समाप्ति, बीमा ना होने जैसे मामलों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करेगा। कई बार देखा गया है कि ओवरलोड वाहन उन ड्राइवरों द्वारा चलाए जाते हैं जिनके पास अधूरा या फर्जी लाइसेंस होता है।
प्रशासन ने लोगों से की अपील
परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता दिखे तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
मुजफ्फरनगर में परिवहन विभाग द्वारा की गई यह सख्त कार्रवाई ओवरलोडिंग जैसी गंभीर समस्या पर लगाम कसने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। विभाग की यह मुहिम अगर इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में सड़कें सुरक्षित होंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।