Muzaffarnagar में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इलाके में अभियान चलाकर कुल 9 लाउडस्पीकर उतरवाए और संबंधित लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी के निर्देश पर शुरू हुआ अभियान — जिलेभर में अलर्ट मोड
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों से मानक से अधिक ध्वनि या अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार सिंह वर्मा के पर्यवेक्षण में मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी कमर कस ली है।
शनिवार को सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई इलाकों में भ्रमण कर लाउडस्पीकरों की जांच की। जांच में कई धार्मिक स्थलों पर ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पीकर उतरवा दिए।
मस्जिदों से हटाए गए स्पीकर — पुलिस ने दी चेतावनी
इस अभियान के दौरान पुलिस ने नमरा मस्जिद, निधि कॉलोनी से 2 स्पीकर, मीनार मस्जिद महमूद नगर, अजमत मस्जिद आर्य समाज रोड, ताज मस्जिद केवलपुरी, इस्लामिया अरबिया मदरसा मल्हुपुरा, बदर मस्जिद मॉडल टाउन सूजडू से 2 स्पीकर, और इमली वाली मस्जिद घास मंडी से एक स्पीकर हटवाया।
सभी स्पीकरों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आशुतोष ने कहा कि यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के तहत की गई है।
पुलिस का संदेश — “धर्म नहीं, नियम प्राथमिकता है”
थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। उन्होंने कहा,
“धार्मिक स्थल हमारी आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन संविधान के तहत हर नागरिक को शांति का अधिकार है। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी की धार्मिक गतिविधि से दूसरों की नींद, स्वास्थ्य या शिक्षा प्रभावित न हो।”
लाउडस्पीकरों की आवाज का मानक — क्या कहता है कानून?
भारत में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा दिन में 75 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल निर्धारित की गई है। किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में इससे अधिक ध्वनि स्तर का प्रयोग गैरकानूनी है।
अक्सर त्योहारों या धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकरों का अत्यधिक प्रयोग न केवल लोगों की नींद और स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनता है। यही कारण है कि सरकार और पुलिस प्रशासन अब इस पर सख्त रुख अपना रहे हैं।
सिविल लाइन पुलिस की सख्त निगरानी — कोई छूट नहीं
सिविल लाइन थाना पुलिस ने अभियान के दौरान सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंध समितियों को लिखित रूप में चेतावनी दी कि भविष्य में ध्वनि मानक से अधिक आवाज नहीं रखी जाए।
पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रेशमपाल, विनोद कुमार, उधम सिंह और प्रशांत कुमार गिरी अपने-अपने बल के साथ मौजूद रहे। उन्होंने इलाके में घूमकर ध्वनि स्तर मापा और लोगों को ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के बारे में जागरूक भी किया।
प्रशासन का सख्त संदेश — कानून सबके लिए समान
वरिष्ठ अधिकारियों ने दो टूक कहा कि धर्म कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। प्रशासन की कोशिश यह है कि धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी।
SSP संजय कुमार सिंह वर्मा ने कहा कि,
“यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसे अभियान लगातार चलेंगे।”
लोगों की प्रतिक्रिया — अधिकांश ने की कार्रवाई का समर्थन
इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय समुदायों में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ आईं।
कई लोगों ने पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘सभी धर्मों के लिए समान नियम’ लागू करने की दिशा में सही कदम है। कुछ ने कहा कि यह कार्रवाई दिखाती है कि अब प्रशासन “एक्शन मोड” में है और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जागरूकता अभियान की तैयारी — जनता की भागीदारी बढ़ेगी
पुलिस प्रशासन अब शहर में ध्वनि प्रदूषण जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी कर रहा है। इसके तहत धार्मिक संगठनों, स्कूलों, और स्थानीय समितियों को शामिल किया जाएगा ताकि लोग स्वयं नियमों का पालन करें।
धार्मिक स्थलों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे इको-फ्रेंडली साउंड सिस्टम का प्रयोग करें, जो सीमित क्षेत्र में ही ध्वनि प्रसारित करते हैं और आसपास के इलाकों को प्रभावित नहीं करते।
पुलिस की भविष्य की रणनीति — निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम
मुजफ्फरनगर पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार ध्वनि निगरानी रिपोर्ट (Noise Monitoring Report) तैयार करें और उसे जिले के कंट्रोल रूम को भेजें। इसके अलावा, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब सीधे ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकेंगे।
धार्मिक सौहार्द और कानून दोनों का संतुलन जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन की यह कार्रवाई सामाजिक संतुलन का अच्छा उदाहरण है। धार्मिक स्थलों को भी समझना होगा कि ‘श्रद्धा और अनुशासन’ एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि हर संस्था ध्वनि सीमा का पालन करेगी तो शहर का वातावरण और अधिक शांतिपूर्ण बनेगा।
मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। धार्मिक स्थल हों या सार्वजनिक कार्यक्रम — सभी को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। यह कदम न केवल शहर में शांति स्थापित करेगा, बल्कि “शांत मुजफ्फरनगर, स्वच्छ मुजफ्फरनगर” की दिशा में एक मजबूत पहल साबित होगा।