मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के अध्यक्ष रजनीश दूबे ने चकबंदी न्यायालय में आदेश को बदलने के मामले की गंभीर त्रुटि पकड़ने के साथ ही तत्काल कार्यवाही करते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए अधिकारी के खिलाफ भी जांच के आदेश देते हुए मंडलायुक्त से रिपोर्ट तलब की है।

इसके साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के बड़े बकायेदारों के विभागीय रजिस्टर में नाम नहीं मिलने पर डीएम से नाराजगी प्रकट करते हुए रजिस्टर में उनके नाम अंकित कराने और एसडीएम को बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती के साथ वसूली अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में मॉर्डन रिकॉर्ड रूम बनाया जायेगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को भी बदला जायेगा। जिले में राजस्व विभाग के कार्यों को उन्होंने दूसरे जिलों से बेहतर बताते हुए कहा कि यहां पर अभी कई मामलों में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए डीएम को दिशा निर्देश दे दिये गये हैं।

कलेक्ट्रेट का निरीक्षण और राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करने के उपरांत राजस्व परिषद् के अध्यक्ष रजनीश दूबे ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज यहां पर हम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर कलेक्ट्रेट १५० साल से ज्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी काफी पुराना है। यहां पर एक मॉर्डन रिकॉर्ड रूम की स्थापना करने के लिए नया भवन बनाया जायेगा।

इसमें परगनावार गांव और लेखपाल तथा वादों के बस्तों का रखने के तरीकों को भी बदला जायेगा। यहां पर हमने नये मालखाने का शुभारंभ किया गया है। यहां पर काफी पुराने आयु( रखे मिले हैं। इनका रख-रखाव और बेहतर ढंग से किया जायेगा। यहां पर कैंटीन के निरीक्षण के दौरान सफाई का अभाव मिला है। शौचालय को हटवाकर वहां पर नगरपालिका के स्तर से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

उन्होंने राजस्व के मामलों को लेकर कहा कि पश्चिम का जिला है, पश्चिम में राजस्व वादों की संख्या पूरब के मुकाबले कम पाये जाते हैं। वादों के निस्तारण की स्थित राजस्व न्यायालयों में संतोषजनक पाया गया है। यहां पर चकबंदी का काम ठीक नहीं चल रहा है। काफी खामियां मिली है। यहां पर एसओसी कार्यालय में एक वाद के आदेश पर ओवर राइटिंग कर आदेश को बदलने का काम किया गया है।

इसमें एसओसी न्यायालय के पेशकार बलकौर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एसओसी चकबंदी विजय कुमार के खिलाफ भी मंडलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद को भी जांच करने के आदेश दिये गये हैं। उन्होंने एसओसी चकबंदी से स्पष्टीकरण तलब करते हुए रिपोर्ट भी मांगी है। श्री दूबे ने बताया कि यहां पर निरीक्षण में गार्ड फाइल का रख-रखाव सही पाया गया है।

ईआरके सेक्शन में शासनादेशों के रखरखाव की स्थिति खराब मिली है। इसमें सुधार के निर्देश दिये गये हैं। रिकॉर्ड रूम में फोटोस्टेट मशीन एक ओर बढ़वाने के निर्देश दिये गये हैं, घरौनियों को बनाने के मामले जिले के नौ गांव ऐसे पाये गये हैं, जहां पर काम नहीं किया गया है। १५ दिन में शत प्रतिशत ड्रोन की फ्लाइंग कराकर घरौनी बनाने का काम करने के निर्देश दिये गये हैं।

राजस्व विभाग के बड़े बकायादारों के नाम रजिस्टर से ही गायब मिले हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने डीएम को निर्देश दिये कि बड़े बकायादारों के नाम रजिस्टर में अंकित करायें। हमने सभी एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि बैंक, बिजली और अन्य राजस्व बकाये को नहीं चुकाने वाले बकायादारों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही की जायेगी।

हम ऐसे सभी बकायादारों से अपील कर रहे हैं कि वो कार्यवाही से बचने के लिए अपने बकाया की रकम को जल्द से जल्द जमा करायेंगे। जनपद में किसान सम्मान योजनाओं में अच्छा काम हुआ है। किसान दुर्घटना में ३१ मामले ऐसे हैं, जिसमें बजट नहीं मिला है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही बजट दिलाया जायेगा। अन्य जनपदों के मुकाबले मुजफ्फरनगर में स्थिति काफी बेहतर मिली है।



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